जनकपुर । चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मधेस प्रदेश सरकारले एकै दिन करिब ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । प्रदेश सरकारले असार २५ मा ४ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

यो चालु आवमा प्रदेश सरकारले गरेको कुल खर्चको १४ दशमलव ४ प्रतिशत हो । चालु आव २०७८र७९ का लागि विनियोजित ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख बजेटमध्ये असार २५ सम्ममा २२ अर्ब ३४ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यो कुल बजेटको ६४ दशमलव ०४ प्रतिशत हो । चालु आवको ११ महिना ९जेठ मसान्त० सम्ममा ३३ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारका २५ दिनमा १० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न भ्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा चालु खर्चतर्फ १५ अर्ब ३१ करोड ९१ लाख विनियोजन गरेकामा हालसम्म १० अर्ब ४० करोड ४२ लाख अर्थात् ६७ दशमलव ९२ प्रतिशत खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ विनियोजित १९ अर्ब ५७ करोड ६ लाखमा ११ अर्ब ९२ करोड ८७ लाख अर्थात् ६१ प्रतिशत खर्च भएको कोष कार्यालयले जनाएको छ ।

जेठ ३० सम्म मधेस सरकारले कुल बजेटको ३३ दशमलव ३६ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको थियो । यसमा पनि चालुतर्फको कुल वजेटको ४४ दशमलव ५४ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ २४ दशमलव ४७ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको थियो । विकास बजेट मानिने पुँजीगत बजेट कम खर्च हुनु प्रदेश सरकारको कमजोरी भएको व्यवसायी सन्दीप अग्रवाल बताउँछन् । ‘विकास शीर्षकको बजेट खर्च नहुनु भनेको प्रदेशवासी विकास निर्माणबाट वञ्चित हुनु हो । यसबाट प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको पुष्टि पनि हुन्छ,’ अग्रवालले भने ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरी भने पुँजीगततर्फ ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म खर्च हुने ट्रेन्ड रहेको बताउँछन् । यसअघि पनि यसै अनुपातमा खर्च भएको उनको भनाइ छ । विकास बजेटको खर्च बढाउन बहुवर्षीय र प्रदेश गौरवका आयोजना ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । यसका अतिरिक्त खर्च गर्ने निकायसँग संस्थागत क्षमता तथा जनशक्तिको समेत अभाव रहेको उनले बताए ।

मुलुक संघीय प्रणालीमा गए पनि संघीय सरकारले खर्च गर्ने निकायको संस्थागत क्षमता विकास तथा जनशक्ति परिचालनको क्षेत्रमा कामै नगरेको गुनासो नेपाली कांग्रेस मधेस प्रदेश समितिका सदस्य जीवनाथ चौधरीको छ । संघीय प्रणाली आउनुअघि मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा प्राविधिक कार्यालय थिए, जहाँ उपसचिवस्तरका डिभिजनल इन्जिनियर खटाइएका थिए । अहिले प्रदेशभरिमा ४ वटा मात्र प्राविधिक कार्यालय छन् ।

प्राविधिकको पनि अभाव छ । स्थानीय पालिकाहरूको हकमा भने एउटै लेखा अधिकृतले तीन–तीनवटा पालिकामा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । उदाहरणकै लागि हंसपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रदीप यादवले पालिकामा कार्यरत लेखा अधिकृतले दुईवटा पालिकामा काम गर्नुपर्ने भएकाले काम सम्पन्न भइसकेका योजनाको भुक्तानीका लागि समय थप गर्न माग गरेका थिए ।

यसैबीच, भुक्तानी गर्ने समय थप्नुपर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण गराउन प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहको नेतृत्वमा मन्त्रीको एक प्रतिनिधिमण्डल सोमबार काठमाडौं गएको छ । मन्त्री साहका अनुसार प्रतिनिधिमण्डलमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रामसरोज यादव र महिला तथा बालबालिकामन्त्री वीरेन्द्र सिंह पनि छन् । ‘काम सम्पन्न भइसकेका दर्जनौं योजनाको भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

यसअघि असार मसान्तसम्म निकासा हुँदै आएकामा यस वर्षदेखि २५ गते नै खाता बन्द गर्दा समस्या भयो,’ मन्त्री साहले भने, ‘काम गर्ने उपभोक्ता समिति वा ठेकेदारलाई काम सकेपछि मात्र भुक्तानी दिने परम्परा छ । कोहीले ऋण गरेर योजना पूरा गरेका छन् । कोहीले उधारो लिएर पूरा गरेका छन् । भुक्तानी पाएन भने अन्याय हुन्छ ।’ मधेस सरकारले पूरा गरेका सम्पूर्ण योजनाको भुक्तानी भयो भने विकास बजेटको खर्च ७२–७३ प्रतिशत पुग्ने मन्त्री साहको अनुमान छ ।