रुपन्देही । उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति वितरणमा मधेशी समुदायलाई आरक्षण दिन सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिका लागि १ करोड बजेट छुट्टयाएको थियो ।

सर्वोच्चले बजेट कार्यान्वयनका लागि निकालेको सूचना र छात्रवृत्ति निर्देशिका २०७६ (संशोधन २०७७ समेत) मधेशी समुदायले छात्रवृत्ति पाउने गरी संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश जारी गरे पनि शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयले भने बजेट खर्च गरिसकेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटबाट यही असार १३ गते उच्च शिक्षाका लागि निकालेको सूचनामा मधेशी समुदायको क्लस्टर नै नभएपछि रुपन्देही भैरहवाकी निशा हरिजनले सर्वोच्च अदालतमा असार १९ गते रिट हालेकी थिइन् ।

निर्देशनालयका निर्देशक मनोजकुमार गैरेले अदालतको आदेशअनुसार अब आउने आर्थिक वर्षमा छात्रवृत्ति निर्देशिका संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘सूचना अनुसार ०७८/७९ को बजेट खर्च भइसकेको छ । अब आउने वर्षमा कार्यान्वयन गरिने छ’ उनले भने । तर सर्वोच्चको आदेशअनुसार ०७८/७९ को समेत कार्यान्वयन गर्ने विषयमा उनी निर्देशनालय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष सकिएको र खर्च भइसकेको भए यसको क्षतिपूर्ति अब कार्यान्वयन गरिने छात्रवृत्तिमा गर्नुपर्ने अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षाको छात्रवृत्तिमा धेरै आवेदन परेपछि दामासाही रुपमा वितरण गरेपछि विभिन्न समूहका लागि छात्रवृत्तिको प्राथमिकतामा रहे पनि क्याम्पसहरुले समेत छात्रवृत्ति वितरणमा समावेशितालाई ध्यान नदिएको गुनासो आएको छ । निर्देशक गैरेका अनुसार स्नाकोत्तर तहका विद्यार्थीका लागि १० हजार छात्रवृत्ति भए पनि ५ हजारका दरले वितरण गरिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले असार २१ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० अनुसार सबै वर्ग र समूहले छात्रवृत्ति पाउनसक्ने व्यवस्था गरी प्रदेश सरकारलाई कार्यविधि संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाई दिइएको रिटमाथि सुनुुवाइ गर्दै सुवेदीको इजलासले नेपालको संविधान २०७२, छात्रवृत्ति नियमावली २०६० ले सुरक्षित गरेको आरक्षण व्यवस्था र यसअघिका छात्रवृत्ति सम्बन्धी सर्वोच्चकै फैसलालाई नजिर मानेर आदेश दिएको निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता रक्षाराम हरिजनले बताए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले दोस्रो ठूलो जनसंख्या रहेको मधेशी समुदायलाई बेवास्ता गरी विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका (दोस्रो संशोधन) बनाएको छ । अदालतले निर्देशिका संशोधन गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । उच्च शिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७६ (दोस्रो संशोधन २०७७ समेत) को दफा ६ (१) मा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत लक्षित विद्यार्थीहरूलाई दिने छात्रवृत्तिको प्रकार उल्लेख गरेको छ । जसमा (क) दलित विद्यार्थी छात्रवृत्ति, (ख) जनजाति विद्यार्थी छात्रवृत्ति, (ग) महिला विद्यार्थी छात्रवृत्ति, (घ) मुस्लिम विद्यार्थी छात्रवृत्ति, (ङ) द्वन्द्वपीडित विद्यार्थी छात्रवृत्ति, (च) अपांग विद्यार्थी छात्रवृत्ति, (छ) सहिदका छोराछोरी छात्रवृत्ति, (ज) सिमान्तकृत विद्यार्थी छात्रवृत्ति, (झ) अल्पसंख्यक विद्यार्थी छात्रवृत्ति, (ञ) स्नातक तहमा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत छात्राहरु भनी छुट्याइएको छ ।

निर्देशिका सूचीमा मधेशी समूहलाई समेटिएको छैन । छात्रवृत्तिका लागि सूचना जारी गर्दा आर्थिक सामाजिक रूपमा विपन्नका लागि कोटा नछुट्याएको र यसबाट मधेशी लगायत अन्य आर्थिक वा सामाजिक रूपमा विपन्न विद्यार्थीले छात्रवृत्तिबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको समेत आदेशमा भनिएको छ ।

अदालतले यसअघि निवेदक विनयकुमार पञ्जियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई चिकित्सा शिक्षा र अन्य शिक्षामा समेत सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासका लागि उपयुक्त नीतिगत कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश भएको नजिर स्मरण गर्दै छात्रवृत्ति पाउन योग्य, आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपले समेत पछाडि परेको समूह मधेशी समुदाय नसमेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।

छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली २०६० को नियम १० (क) मा नेपाल सरकारलाई प्राप्त भएको छात्रवृत्तिमध्ये ४५ स्थान सामुदायिक विद्यालयबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विपन्न समुदाय तथा व्यक्तिलाई आरक्षण गरी सो प्रतिशतलाई सतप्रतिशत कायम गरी आर्थिक वा सामाजिक रूपमा विपन्नका लागि २५ प्रतिशत, महिलाका लागि ३३ प्रतिशत, अपांगका लागि २ प्रतिशत, जनजातिका लागि २७ प्रतिशत, दलितका लागि ९ प्रतिशत, पिछडिएको दुर्गम क्षेत्रका व्यक्तिका लागि ४ प्रतिशत प्रदान गर्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वा सामाजिक रुपमा विपन्नका लागि छुट्याइएको २५ प्रतिशतमध्ये मधेशीका लागि २० प्रतिशत, मुस्लिम समुदायका लागि २ प्रतिशत सिट निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । शिक्षा, विज्ञान युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय दाङले असार १३ गते आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेट अनुसार सामुदायिक क्याम्पसमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि ८ वटा क्लस्टर छुटाएर सूचना आह्वान गरेको थियो ।

सूचनामा दलित, जनजाति, महिला, मुस्लिम, द्वन्द्वपीडित, सहिदका छोराछोरी, सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक समुदायका स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति दिने गरी उल्लेख गरेको छ । महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाति, मुस्लिम, पिछडा वर्ग समेतलाई राज्यको निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने मौलिक हकमा आघात पारेकाले सर्वोच्चमा रिट हालेको निवेदक निशा हरिजनले बताइन् ।

‘लुम्बिनीमा जनसंख्याको हिसाबले दोस्रोमा रहेको मधेसी समुदायलाई बाहिर राखेर संविधान तथा कानुन बर्खिलाप गरी सरकारले सूचना जारी गरेकाले रिट दिएको थिएँ । सर्वोच्चले संविधान र समावेशिता तथा छात्रवृत्ति पाउने समुदायको हकको रक्षा गर्ने गरी आदेश आएको छ’ उनले भनिन् । संविधानले व्यवस्थाको प्रावधानलाई सबै तहका निकायले पालना गर्नुपर्ने सन्देशसमेत दिएको उनको भनाइ छ ।