काठमाडौ : चिकित्सा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका अभियन्ता गोविन्द केसीले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम अवैध र अनधिकृत रहेको बताएका छन् । उनले संविधान र विधिको शासनलाई निस्सर्त स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

केसीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ संविधानलाई ‘आफ्नो स्वार्थको फुटबल’ बनाउनेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने केसीको धारणा छ ।

‘यो देश प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको निजी सम्पत्ति हैन । यसै गरी कुनै बेला देशलाई आफ्नो सम्पत्ति सम्झेका राजा ज्ञानेन्द्र लाई नागरिकले कसरी थान्को लगाए, त्यो कसैले नबिर्से हुन्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अहिलेको संविधान पनि सर्वसाधारणले रगत र पसिना बगाएर, प्राण अर्पेर ल्याएका हुन्, नेताहरूको चोंचोमोंचो र गठजोडले गणतन्त्र स्थापना भएको होइन ।’

‘संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर चालिएको यस्ता कदमलाई न्यायालयले सच्याइदिनेछ भन्ने नागरिकहरूको अपेक्षा छ । यससँगै देशको न्यायालय पनि अग्नि परीक्षामा छ’, उनले भनेका छन्, ‘न्यायालयले जस्तो फैसला गरे पनि सत्ताको उन्मादमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रहारबाट विधिको शासन र संविधानलाई जोगाउने जिम्मेवारी हामी नागरिकसामु सदा रहने नै छ ।’