काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगले परीक्षामा थारु समुदायलाई ६.६ प्रतिशत आरक्षण माग गर्दै दायर भएको रिटहरुको सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
कायम मुकायम प्रधानन्याधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले एउटै विषय समावेश भएका १२ वटा फरक फरक रिटहरुको एक मुष्ट सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै लोकसवा आयोगलाई परीक्षा सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ। निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय र संगठित संस्थामा थारू समुदायलाई छुट्टै समावेशी कोटा कायम गरिनुपर्ने मागसहित मुद्दा परेपछि आयोगले २८ सय ९१ पदका लागि निर्धारण गरेको परीक्षा अनिश्चित बनेको थियो।
आयोगका अुनसार उक्त पदका लागि तीन लाख ६८ हजार जनाले आवेदन दिएर परीक्षाको पर्खाइमा छन्। आफूहरुलाई सबै परीक्षामा ६.६ प्रतिशत छुट्टै कोटाको माग गर्दै थारु समुदायसँग सम्बन्धित संस्थाहरु र व्यक्ति सर्वोच्च पुगेका थिए।
आइतबार जारी भएको आदेशको लिखत भने सोमबार मात्रै तयार हुने सर्वोच्च प्रशानले जनाएको छ। आयोगका अनुसार निजामतीमा शाखा अधिकृत, नासु खरदार पदका प्राविधि तथा अप्राविधिक तर्फ पाँच सय पदका लागि भएको आह्वानमा ६५ हजार जनाले आवेदन दिएका छन्।
त्यस्तै वाणिज्य बैंकको ८३६ पदका लागि एक लाख २५ हजार, राष्ट्र बैंकको ८३ पदका लागि भएको विज्ञापनमा ३० हजारको आवेदन परेको छ। त्यस्तै नेपाल टेलिकममा दुई सय ७५ पदका लागि ३० हजारले आवेदन दिएका छन्।
प्रहरी निरीक्षकको एक सय ४३ पदका लागि दिने पाँच हजारजनाको आवेदन परेको छ भने सेनामा एक ५० अधिकृत क्याडेट मागका लागि तीन हजार जना प्रतिस्पर्धामा छन्।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेसँगै अन्योलमा परेका यी सबै परीक्षा सञ्चालन गर्न आयोगलाई बाटो खुलेको छ।
