जसपाका प्रभावशाली नेता हुन राजकिशोर यादव। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका यादव अब राष्ट्रपति मधेस र दलित समूदायबाट हुनुपर्ने दावी गर्छन्। अन्नपूर्णकर्मी सुरेन्द्र काफ्ले र राजकरण महतोसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख एउटै समूदायको हुनु नहुने माग जसपाको रहेको दाबी गर्छन्। पार्टीभित्र कुनै मतभिन्नता नरहेको बताउँदै उनले शक्ति बाँडफाँटमा सम्मानजकन अवस्था खोजेको बताए। प्रस्तुत छ यादवसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश:
सरकारलाई समर्थन त गर्नुभयो। तर, किन सरकारमा सहभागी हुनुभएन ?
हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएका छौं। त्यसैले सत्ता पक्षमा छौं। सम्मानजनक सहभागिता, साझेदारी, सरकारका प्राथमिकता र संविधानसँग जोडिएका विषयमा सरकारको दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता खोजेका छौं। यी विषयको स्पष्टता नभइसकेकाले हामी सरकारमा सहभागी नभएका हौं।
सम्मानजनक सहभागिता भनेको कस्तो हो ?
यो भनेको एउटा त संगठन र पार्टीको स्ट्रेन्थअनुसारको साझेदारी हो। अर्को निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता हुनुपर्छ। अहिले सरकारमा एमाले र माओवादी बसेर निर्णय गर्ने, त्यो नै अरूलाई सुनाउने परिपाटी छ। यसको हामी विरोधी हौं। कुनै पनि निर्णयमा हाम्रो पनि सहभागिता हुनुपर्छ। सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। संवैधानिक पदमा (जस्तो सभामुख, उपसभामुख) नियुक्ति त भइसक्यो। भोलि हुने संवैधानिक नियुक्तिमा पार्टीको तर्फको सत्तासाझेदार दलको हैसियतमा सम्मान हुर्नुपर्छ। संविधानको समावेशिताको भावनालाई सम्मान गरेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो।
उपराष्ट्रपतिमा दाबी हो ?
यो हाम्रो पार्टीलाई घेराबन्दी र बदनाम गर्न चलाइएको प्रोपोगण्डा मात्र हो। प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नेपाली विविधिताअनुसार हुनुपर्छ। उपराष्ट्रपतिका लागि बखेडा गरेको भन्नेमा सत्यता छैन। प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख एउटै समुदायबाट हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो ।
पार्टीभित्रको विवादले पो सरकारमा नजानुभएको हो कि ?
प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानन्यायाधीस, विपक्षी दलको नेतामा न दलित न त मधेसी समुदायको उपस्थिति छ। यसले विविधिता र समावेशीताको मर्मलाई कसरी समेट्न सक्ला ? मूलधारबाट अलग भएका र शोषण, उत्पीडनमा परेका समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। यसले मुलुकको भावनात्मक एकतालाई मजबुत गर्छ। सबैको स्वामित्वसहित सन्तुलन पनि हुन्छ। पार्टीहरूको आन्तरिक जीवनमा विचार, विमर्श र बहस हुनु स्वाभाविक हो। आन्तरिक जीवनमा निर्णय लिइरहँदा पार्टीको हितमा छ÷छैन भन्ने मुख्य कुरा हो। आजको दिनमा जसपाभित्र कुनै मतभिन्नता, समस्या, विवाद छैन। म र अशोक राई दुवैले सर्वसम्मतिमा संसदीय दलको नेता चयन गरेका हौं। आन्तरिक रूपमा पार्टीमा समस्या छैन।
सरकारमा गएन भने जसपा फुट्छ भन्ने पनि चर्चा छ नि ?
सरकार हाम्रो लागि जिम्मेवारी हो। जसपाको निर्माण नै आन्दोलन र क्रान्तिको भट्टीबाट भएको हो। ती आन्दोलनमा उठेका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार साधन मात्रै हो। सरकारमा जाँदा ती मुद्दालाई वा जनतामा प्रतिबद्धता, कबुल गरेका छौं। त्यो पूरा गर्न वा कार्यान्वन गर्न सहज वातावरण बन्छ कि बन्दैन भन्ने हाम्रो प्रमुख ध्येय हो। सम्मानजनक भयो भने सरकारमा जान्छौं नत्र बाहिर बस्छौं।
के भयो भने सरकारमा जानुहुन्छ ?
शक्ति बाँडफाँटमा हामीले सम्मानजनक अवस्था खोजेका हौं। सरकारले लिने प्रमुख दीर्घकालीन निर्णय प्रक्रियामा हाम्रो सहभागिता खोजेका हौं। सरकारका प्राथमिकता जस्तो संघीयता, समावेशिता, गणतन्त्रको सवालमा सरकारको दृष्टिकोणबीच अन्योल थियो। संघीयता, गणतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने हो भने सरकारमा जानुको औचित्य के हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ। सरकार यी मुद्दामा संविधानको भावनालाई अक्षरशः पालना गर्न प्रतिबद्ध हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो।
संविधान संशोधनको एजेन्डा कहाँ पुग्यो ?
संविधान संशोधन अनिवार्य विषय भएको छ। यसको आवश्यकता र औचित्य सत्ताधारी दलकै क्रियाकलापले प्रमाणित गरेको छ। सत्ताधारी दलले संविधानमा धेरै ठाउँमा संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ। हिजो हामीले मात्रै उठाउँदा विरोध भयो। अहिले सबैको विषय बनेको छ।
संविधान संशोधनका विषय के छन् ?
संघीयता अधिकार बाँडफाँटको विषय छ। जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व हामीले उठाउँदै आएको विषय हो। संविधानमै भएको व्यवस्था संरक्षित क्षेत्रको विषयलाई कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ। यी विषयमा संशोधन भयो भने अझै समृद्ध हुन्छ। आवश्यकता पुष्टि गर्छ।
संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?
संविधान लेखिरहँदा धेरै विषयमा असहमति जाहेर गरेका थियौं। त्यो बेला हाम्रो सुनुवाइ भएन। तर, अहिले सबैले महसुस गरेका छन्। संघीयता अधिकारसम्पन्न बनाउनुपथ्र्र्यो। तर, त्यो भएको छैन। त्यसले गर्दा संघीयताको जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने थियो, काम गर्न सकेन। प्रशासनिक निकायका रूपमा परिणत गर्न खोजिएको छ। जसले संघीयताप्रति निराशा र उदासीनतामा गयो। संघीयतालाई अधिकारसम्पन बनाएर जानुपर्छ। ८ बुँदे सम्झौतामा स्वायत प्रदेशको परिकल्पना गरिएको थियो। त्यो भएन। अब प्रदेशलाई स्वायत्त बनाएर जानुपर्छ।
तपाईंहरू आफ्ना वाचा र प्रतिबद्धतामा टिकिरहनुभएको छ त ?
संविधान संशोधन हुन दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। जुन हामीसँग छैन। संविधान सशोधन नहुँदा पनि जनतामा निराशा भयो। सुशासनका सवालमा सम्झौता गरियो। तर, नेतृत्व गर्ने दल प्रतिबद्ध भएनन्। जस्तो किसानलाई मलको, नागरिकताको सवालमा अनागरिक भएर बस्नुपर्ने, युवाको बेरोजगारी जस्ता समस्या छन्। यी समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्दा पनि सरकारको नेतृत्वमा रहेका ठूला दल इमानदार नभइदिँदा परिणामसम्म पुग्न नसकेको हो। यी मुद्दा तथा वाचाप्रति हामी इमान्दार भएर अघि बढिरहेका छौं।
मधेस मुद्दा सत्तासँग साट्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
यो आरोप मात्र लगाइएको हो। दुई कारण छन्। एउटा भनेको यो मुद्दा लामो समय शासन गरेका शासक रजाइँ गर्न पाएका छन्। अर्को भनेको ज्ञानको अभाव हो। अर्थात् यो मुद्दा उठाइरहँदा कहिले बिखण्डनकारीको आरोप, कहिले जातिवादीको आरोप, कहिले शान्तिप्रक्रियालाई खलबल गर्न खोजेको भन्ने मिथ्या आरोपले जनतामा भ्रम पर्न गएको हो। हामीले सत्ताको लोभमा यी मुद्दा साटेका छैनौं। परिमाण पुर्याउन नसक्दा त्यो निराशामा परिणत भएको हो।
तपाईंहरू २०६४ यता कमजोर हुनुको कारण के ?
आन्दोलनमा जुन प्रकार जोस, जागर र उमिद थियो। निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागिता भएर २०६४ संविधानसभामा ठूलो संख्यामा उपस्थित भयौं। तर, पहिलो संविधानसभाले संविधान नबनाइदिँदा जनतामा निराशा र उदासिनता भयो। केन्द्रबाट हिजो राज्यसत्तामा रहेकाबाट ठूलो भ्रमका खेती भए। जसले गर्दा अर्को संविधानमा आशातित परिणाम ल्याउन सकेनौं। दलहरूबीच टुटफुट भयो। हामीले चाहेअनुसारको संविधान बन्न सकेन।
राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा जसपाको धारणा के हो ?
राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र मुलुकको अभिभावक हो। जसपा यो दलीय भागबन्डाभन्दा साझा व्यक्तित्व हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। राष्ट्रपति मधेसबाट वा दलित समुदायबाट हुनुपर्छ।
यस्तो व्यक्ति त स्वतन्त्र मात्रै हुन सक्छ नि ?
सबै दलले स्वीकार गर्ने खालको व्यक्ति राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ। सबैले पचाउने खालको व्यक्तित्व भयो भने पनि हुन्छ। दलभन्दा बाहिर सबैले मान्ने खालको व्यक्तिलाई पनि राष्ट्रपतिको चुनावमा उम्मेदवार बनाउँदा जनता समाजवादी पार्टी स्वीकार गर्छ।
एमाले, माओवादी र जसपालगायतको समीकरण बन्दा राष्ट्रपतिका विषयमा भद्र सहमति भएको थियो रे त ?
पुस १० गते बनेको नयाँ समीकरणको बारेमा हाम्रो दलमा कुरा उठेको थियो। हाम्रो उपस्थितिमा कुनै सहमति भएको थिएन। हाम्रो दलको तर्फबाट त्यो बैठकमा हाम्रो पार्टीका संघीय परिषद्को अध्यक्ष अशोक राई सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो दलको प्रतिनिधि सहभागी भएको बैठकमा यस्तो सहमति भएको छैन। अगाडि वा पछाडि सहमति भयो कि ? यो बारे हामीलाई जानकारी छैन।
उपेन्द्र यादव उपनिर्वाचनमार्फत फेरि संसद् छिर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने छ नि ?
हाम्रो दल र नेताका बारेमा विभिन्न प्रकारको हल्ला चलाइएको छ। पार्टी अध्यक्षलाई उपनिर्वाचन लडाउनेबारे पार्टीभित्र त्यस्तो कुनै प्रकारको छलफल, बहस भएको छैन। तर, साँचो कुरो के हो भने, अहिले संसद्भित्र उहाँ (उपेन्द्र यादव) को उपस्थिति आवश्यक छ।
त्यस्तो महसुस किन भयो ?
अहिले हामी ऐतिहासिक चरणमा छौं। संविधान कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीका साथ संसद्मा आएका छौं। यो समयमा सबै दलका अध्यक्ष, सबै आन्दोलनका नेतृत्वकर्ता हुनु आवश्यक छ। त्यसैले मधेस आन्दोलनको नेतृत्वकर्ताको हिसाबले र यो संविधानलाई अझै इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वन गराउन उहाँ पार्लामेन्टमा हुनुपर्थ्यो। तर, हामीले उहाँलाई उपनिर्वाचन लड्नका लागि जोड दिइरहेका छौं। कुनै त्यस्तो अवसर भयो भने उहाँलाई सांसद् बनाएर सदनमा ल्याउन सकियो भने हाम्रो लागि सौभाग्य हुन्थ्यो।
जसपाले उपराष्ट्रपतिमा बार्गेनिङ गरिरहेको हो ?
हाम्रो पार्टी आफ्नो मुद्दा र प्रतिबद्धताप्रति इमानदारीपूर्वक अगाडि बढेका छौं। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कुनै दलको पेवा हुँदैन। प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष एउटा कलस्टरबाट भइरहँदा उपराष्ट्रपति, उपसभामुख समावेशी नीतिअनुसार अर्को कलस्टरबाट प्रतिनिधित्व भयो भने राम्रो हुन्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई सत्ताको लेनदेनको विषय बनाउनुहुँदैन।
प्रचण्डले मधेसँग लभ गरेर धोका दिनुभयो भनेर तपाईंले सदनमै बोल्नुभयो नि ?
मेरो भनाइको तात्पर्य के थियो भने, २०७० सालमा काठमाडौंका जनताले उहाँलाई हराए। तर, मधेसका जनताले उहाँलाई सम्मानजनक मत दिएर निर्वाचित गराए। त्यसपछि उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘मधेससँग मेरो लभ छ।’ त्यसको अन्तर्यः मधेस आन्दोलनमा उठान मुद्दाहरू, संघीयता, समावेशिता समानुपातिकका मुद्दा या जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वका सवाल हामी सबैको मुद्दा हो। खासगरी प्रचण्डजीले यी मुद्दाहरू मेरो हो। मधेसी जनताको हकअधिकारका लागि म लड्छु भन्ने सोचका साथ अगाडि बढ्नुभयो। अहिले उहाँको नेतृत्वमा सरकार बनिरँदा ती मुद्दाहरू अलपत्र त पर्ने होइन् ? भन्ने शंका छ।
जसपाले पनि पार्टी एकताको पहल गरिरहेको छ। ठूला दललाई दबाब दिन खोज्नुभएको हो ?
हामीले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गराउन राज्यलाई दबाब दिन बलियो राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गरेका हौं। शक्ति विस्तारका लागि सम्मान विचार र उद्देश्य भएका पार्टीहरूलाई वैचारिक र सैद्धान्तिक रूपमा एकरूपता भएका दलहरूबीच एकीकरण, एकता गर्न खोजेका छौं। पार्टीलाई जनस्तरमा विस्तार गर्न पनि पार्टी एकताको कुरा गरेका हौं। एकता भएन भने पनि समान विचार र उद्देश्य भएका पार्टीहरूबीच मोर्चाबन्दी गरेर जाने हाम्रो तयारी छ।
को–कोसँग एकताको प्रक्रिया अघि बढेको छ ?
एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रलगायतसँग वार्ता भइरहेको छ। हाम्रो विचार र सिद्धान्तसँग मिल्ने पार्टीहरूसँग पनि कुरा भइरहेको छ।
जनमत, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिसँग एकीकरणको सम्भावना छ ?
राष्ट्रिय राजनीतिमा हामीभन्दा अलिकता इतर मतहरू बलियो भएर गएको छ। त्यसलाई सामना गर्नका लागि विचार, मुद्दा मिल्ने शक्तिहरूबीच एकीकरण हुनुपर्छ। त्यसका लागि नागरिक उन्मुक्ति, लोसपा र जनमतसँग एकता, एकीकरण भए राम्रो हुन्छ। यसका लागि जसपाले पहलकदमी गर्छ।
संघीयता विरोधी शक्तिकै समर्थनमा सरकार उभिएको छ। सरकारको आयु कस्तो होला ?
यसमा प्रमुख दुई कुरा छन्। एउटा, राष्ट्रिय राजनीतिको डिस्कोर्स नयाँ ढंगले बढ्ने हो कि ? चिन्ता, चासो र सर्तकताका साथ नियालिरहेका छौं। निर्वाचनपछि नयाँ दलका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वैचारिक र सैद्धान्तिक तथा एजेन्डामा स्पष्ट छैन। उनीहरू पनि सरकारमा छन्। उनीहरूको क्रियाकलाप संघीयता विरोधी हुने हो कि ? भन्ने चासोका साथ पनि हेरेका छौं। सरकार निर्माणदेखि नै हामी हेरिरहेका छौं। सरकारले कसलाई बढी महत्व दिएर जान्छ ? हिजो आन्दोलनबाट उठान गरेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गरेर प्रतिबद्ध भए्र जान्छ कि सरकार बचाउनका लागि यी दलहरू(रास्वप, राप्रपा)का मुद्दालाई बढी प्राथमिकता दिन्छ ? त्यो हेर्नका लागि हामी सरकारमा नगएर वेट एन्ड सीको अवस्थामा छौं। सरकारको आयु कति दिनको हुन्छ त्यो त हेरौंला।
संघीयता पक्षधर शक्तिहरू कमजोर बन्दै गएको जस्तो लाग्दैन ?
नेपाली राजनीतिको प्याटर्न हेर्ने हो भने दुई–तीन विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ। २०४७ पछि हेर्ने हो भने जुन दल एकपटक सत्तामा पुगे तिनलाई अर्कोपटक सत्तामा पुग्न कठिन हुन्छ। नेपाली समाजको मनोविज्ञानले यसमा असर पारिरहेको छ। सत्ताधारी दलसँग खोजेको परिवर्तन पूरा भएन भने मतदाताले त्यो हराइदिएको वा कमजोर बनाइदिएको अवस्था छ। मतदातले प्रत्येक चुनावमा केही नयाँ खोजेको देखिन्छ। त्यसैले पुराना पार्टीहरू कमजोर भए।
मधेसमा जनमत पार्टी उदायो नि ?
हामीसँग मधेसका जनताले विगतमा जसरी उमिद (विश्वास) गरेको थियो। त्यसमा परिणाम निकाल्न नसक्दा जनतामा उदासिन्ता देखियो। पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनेको भए फरक परिस्थिति हुन्थ्यो। एउटा गठबन्धनमा थियौं। रहेको गठबन्धन विगठन भएर हामीले विगतमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई साथ दियौं। चुनावको दुई दिन अगाडि गठबन्धन छोडेर एमालेसंगको गठबन्धनमा गयौं। यसले पनि जनतामा अन्यौलता भयो। मधेसमा एमालेप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणलाई चिर्न सकेनौं। यसले हामी खुम्चियो। नयाँ पुस्ताका मतदाताको परिवर्तनप्रतिको चाहनालाई हामीले सही ढंगले सम्बोधन गर्न चुक्यौं। यि कारणहरूले हाम्रो परिणम आशासित भएन।
जसपासँग गठबन्धन गरेको एमाले मधेसमा पहिलो शक्ति बन्यो नि ?
एमाले पहिलेदेखि तयारी अवस्थामा थियो। हामी अन्तिम अवस्थामा अचानक जोडिन गयो। कार्यकर्ताको बीचमा मनोवैज्ञानिक रूपमा कार्यगत एकरूपता भएन। पुरानै शैलीमा हाम्राले काम गरिरहे। त्यसैले यसपालिको गठबन्धनले मधेसमा जसपाभन्दा एमालेलाई बढी फाइदा भयो। हामीले फाइदा लिन सकेनौं।
अर्कोतिर विपक्षीहरूले मधेस विरोधी एमाले शक्तिसँग जसपा मिल्यो भनेर प्रचार गर्यो। हाम्रो तर्फबाट एमालेका उम्मेदवारलाई भोट गयो। तर, अनुमान गरेको आधारमा एमालेबाट हामीलाई भोट आएन। कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन हुँदा उक प्रकारले टिकट वितरण गरेका थियौं। त्यो छोडेर एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्दा टिकट वितरणमा पनि अन्यौलता भयो। यस्ता विविध कारणले थोरै संकुचनमा जसपा परेको हो।
जसपाले एमालेसँग गठबन्धन गर्नु गलत थियो ?
गलत या सहीभन्दा पनि गठबन्धनको तयारी पुगेन। यो एउटा परिस्थितिजन्य घटना थियो। वैचारिक वा सैद्धान्तिक कसीमा गरिएको गठबन्धन थियो। चुनावको परिणामलाई बलियो बनाउन विशुद्ध रूपमा गरिएको गठबन्धन थियो।
मिश्रित निर्वाचन प्रणाली फेर्नेबारे बहस सुरु भयो नि ?
राजनीतिक स्थिरताको सवालमा यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलको एकल बहुमत आउँदैन। यसले गठबन्धन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्छ। यसले राजनीतिक अस्थिरता पैदा गर्छ। फरक विचार र सिद्धान्त भएका पार्टीहरूसँग मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिमा दलहरू पुगेका छन्। अर्को यो निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो र खर्चिलो भयो। जसले गर्दा चुनाव जित्नका लागि व्यापारीहरू वा अन्य माध्यमबाट पैसा थुपारेका व्यक्तिहरू चुनाव जिते। यसले भ्रष्टाचारसमेत बढाएको छ। त्यसैले राजनीतिक स्थितर ल्याउने गरी निर्वाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउन जरुरी छ।
भ्रष्टाचार निवारण गर्न लोकपाल बिल ल्याउनुपर्छ भनेर सदनमा कुरो उठाउनुको कारण ?
भ्रष्टाचार मुलुकका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा देखियो। राजनीति राजनीति जस्तो भएन। पूरै समाजै भ्रष्टाचारबाट आक्रान्त भयो। मुलुकको विकासका लागि यसले असल मान्छे निर्माण अवरोध नै खडा गरेको छ। भ्रष्टाचारबारे सबैले कुरो गर्ने तर त्यसको निर्मूलीकरणका लागि जसरी कदम उठाउनु पथ्र्यो तर त्यो भइरहेको छैन।
भ्रष्टाचार निवारण गर्न नेताबाटै छानबिन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?
त्यसैले त म भन्दै छु २०४६ सालदेखि यताका उच्च ओहदामा पुगेका नेता, कर्मचारी, अवसरका लाभ लिनेहरूलाई समेटने गरी सदनमा एउटा बिल (विधेयक) ल्याउनुपर्छ। त्यसलाई जनलोकपाल बिल भन्दा पनि भयो। भ्रष्टाचार निवारण बिलभन्दा पनि भयो। त्यो बिल ल्याएर राज्यको दुरुपयोग गरेर सम्पत्ति कमाउनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गरौं।
मधेसमा तपाईंको पार्टी नेतृत्वको सरकारले छोरीलाई साइकल वितरण गर्दा पनि भ्रष्टाचार गर्यो भनेर अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको छ नि ?
भ्रष्टाचार हाम्रो वा अर्कोको होइन। जो सुकै पनि भ्रष्टाचार गरेको छ भने कानुनले दिएको सजायको भागिदार हुनुपर्छ। अहिले उहाँमाथि (निवर्तमान मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत) आरोप जसले पनि लगाउनसक्यो। तर, प्रमाणित नभएसम्म त्यसलाई भ्रष्टाचारी करार गर्नु उपयुक्त हुँदैन। भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्न हामी झन् अघि बसेर बिल ल्याएर अनुसन्धान थालौं भनेका छौं ।
- आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट
