काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले अस्थायी र करारका कर्मचारी नलिन प्रदेश सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफल थियो ।

उक्त छलफलमा सांसदहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेकोबारे प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा लोससेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले अस्थायी र करारका कर्मचारी लिएर काम गर्नु राम्रो नभएको बताएका हुन् ।

‘लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नाताले भन्न चाहन्छु – प्रदेश सरकारले जो अध्यादेश जारी गरेर त्यो गरेको छ । त्यो सिस्टम विपरित छ । त्यसो गर्न मिल्दैन,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने ।

अस्थायी र करारका कर्मचारी लिएर बजेट खर्च गर्नु उपयुक्त नरहेको उनले दोहोर्‍याए, ‘अस्थायी करार ज्यालादारी नियुक्ति गरेर प्रदेश सरकारका बजेट सञ्चालन गर्न दिन मिल्दैन ।’ यसको विकल्प स्थायी कर्मचारी लिनु रहेको उनले सुझाए ।

‘त्यसमा के गनुपर्‍यो भन्दा जति आवश्यक पर्ने हो ती पदहरू ओएनएम गरेर काम गर्नुपर्‍यो र पद कायम गरेर विज्ञापन गरेर स्थायी नियुक्ति गरेर प्रदेश सरकारको कामहरू सुचारु गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।