काठमाडौं । सरकारले स्टार्टअप उद्यम सफल भएको दाबी गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप सञ्चालन गरेका उद्यमीहरूले लगेको कर्जा भुक्तानी गर्न थालेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म स्टार्टअप उद्यमीले साँवा र ब्याज गरी ८३ लाख भुक्तानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा वितरण गरिएको कर्जामार्फत उक्त रकमबराबरको साँवा र ब्याज भुक्तानी भएको उनले जानकारी दिए ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यमको लागि १७ करोड रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराएको थियो । प्रतिष्ठानका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत ७४ वटा परियोजनामार्फत एक सय ८३ वटा आयोजनाका लागि उक्त रकम वितरण गरिएको हो ।

प्रतिष्ठानका सूचना अधिकारी मणिराम गौतमका अनुसार स्टार्टअप उद्यमीले आफू नजिक पर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रकम प्राप्त गर्ने गरी रकम वितरण गरिएको हो ।

प्रतिष्ठानले गत आर्थिक वर्षमा ७४ जना उद्यमीलाई तीन करोड ७२ लाख कर्जा वितरण गरेको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठानले एक सय ८३ जनालाई १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ वितरण गर्न लक्ष्य राखेको थियो, सोही रकममार्फत कर्जा वितरण गरिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको मध्येबाट उद्यमीहरूलाई उक्त रकम प्रदान गर्न लागिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा तीन सय ९४ वटा परियोजनामार्फत एक सय ८३ वटा परियोजना छनोट गरिएको थियो । कर्जा प्रवाहको क्रममा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेवा प्रवाह गरेबापत शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशत सेवाशुल्क लिन्छन् । सरकारले भने वितरण रकमको २५ प्रतिशत रकम निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नेछ ।

जोखिमयुक्त लगानी भएको खण्डमा परिपूर्ति गर्नका लागि सरकारले उक्त रकम विनियोजित गरेको हो । वित्तीय विभाजनअन्तर्गत प्रतिष्ठानले भने तीन प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछ ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यका लागि ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८० अनुरूप बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुरूप रकम वितरण गरिएको हो ।

प्रतिष्ठानले चालू आर्थिक वर्षमा पनि स्टार्टअप उद्यमलाई निरन्तरता दिएको छ । हाल भने स्टार्ट उद्यमका लागि छनोट भएका परियोजना तथा उद्यमीहरूले व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण दिने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए । असोज अन्तिम सातादेखि स्टार्ट उद्यमीहरूले आफ्नो उद्यमको व्यावसायिक प्रस्तावको प्रस्तुतीकरण दिन थालेका हुन् ।

चालू आर्थिक वर्षको लागि पाँच हजार एक सय ५८ वटा परियोजनामध्ये प्रारम्भिक चरणमा एक हजार तीन सय १४ वटा परियोजना छनोट गरी व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणका लागि अघि बढाएको थियो ।

प्रतिष्ठानका अनुसार छनोट भएका परियोजना अर्थात् उद्यमीहरूले व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको सक्कल प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०८/८१ को करचुक्ता सक्कल प्रमाणपत्र, नागरिकतालगायतका कागजातसहित औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान बुझाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त कागजातहरू पेस गरेपछि छनोट भएका परियोजना अर्थात् उद्यमीहरूले आफ्नो व्यवसाय वा परियोजनाको बारेमा सम्पूर्ण प्रस्तुतीकरण दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको लागि ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरूप स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम अघि बढेको छ ।

‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ अनुरूप बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाख रुपैयाँसम्मको लागि दुई किस्ता र सोभन्दा माथि २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा तीन किस्तामा कर्जा रकम उपलब्ध गराइनेछ । कार्यविधिबमोजिम कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको कर्तव्य पनि ताकिएको हुनेछ ।

स्टार्टअप उद्यम उद्देश्यबमोजिम कर्जा रकमको प्रयोग गर्ने, सम्झौताबमोजिम कर्जाको साँवा र ब्याज रकम चुक्ता गर्ने, नियामक निकाय वा बैंकबाट गरिने अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने, आफूले गरेको स्टार्टअप उद्यमको प्रगति प्रतिवेदन चौमासिकरूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकमा पेस गर्ने, प्रतिष्ठान, समित र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने कर्तव्य कर्जा प्राप्त गर्ने उद्यमीको हुने व्यवस्था छ ।

स्टार्टअप उद्यमका लागि भनि लिएको रकमको दुरूपयोग अर्थात् कर्जा चुक्ता नगरेमा बैंकले कारबाहीका लािग सम्बन्धित निकायमा सिफरिस गर्नसक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घर जग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । प्रतिष्ठानका अनुसार कार्यविधिअनुरूप स्टार्टअप उद्यमका लागि भने १६ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ ।

उक्त क्षेत्रहरूमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवर्द्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ भने तिनीहरूका दर्जन सहायक क्षेत्रहरूको तोकिएको छ । आवेदन माग गरेको प्रस्तावहरू प्रतिष्ठानले छनोट गर्छ ।