जनकपुरधाम । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका सतिश सिंह मधेसका मुख्यमन्त्री छन् । उनी मुख्यमन्त्री पद सम्हाले लगत्तै प्रदेशमा सुशासन कायम राख्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर उनको प्रतिवद्धता झुठो गफ सावित भएको छ ।

मुख्यमन्त्री सिंहको सरकारमा रहेका मन्त्रीले नै दलाल राखेर विकासिय योजना खरिद बिक्री गरिरहेका छन् । मन्त्रीको कर्तुत सार्वजनिक हुँदा पनि मुख्यमन्त्री सिंह मौन छन्, यसले उनको भूमिका पनि शंकास्पद देखिन्छ । मधेस प्रदेशमा योजना खरिद बिक्री भइरहेको खुलासापछि जनमतका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. सीके राउतको आलोचना सुरु भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा योजनाहरु व्यापक बिक्री भइरहेको कार्यालय प्रमुखहरुले खुलासा गरेका छन् । प्रदेशको ८ वटै जिल्लामा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुखहरुबाट हस्ताक्षर गराएर उपभोक्ता गठन गर्ने पत्रहरु मन्त्री सरोजकुमार यादवले सरकारी आवास र दलालहरुको घरमा राखेका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई सम्बन्धी जिल्लाका वडाध्यक्षहरुले उपभोक्ता समिति गठन गर्न सोझै पत्र पठाउन माग गरेका छन् । तर पूर्वाधार विकास कार्यालयले वडाध्यक्षहरुले लेखेको पत्रको जवाफ समेत फर्काउने गरेको छैन । मन्त्रीले नै सबै पत्र लगेकाले वडाध्यक्ष अथवा अन्य निकायलाई कहाँबाट पठाउने भन्दै कार्यालय प्रमुखहरु सम्पर्कविहीन हुन थालेका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १९ का अध्यक्ष बिनोद साहले २०८१ माघ १५ गते पूर्वाधार कार्यालय धनुषालाई लेखेको पत्रमा विकास निर्माण सम्वद्ध योजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्न सोझै गोप्य बन्दी खाम वडा कार्यालय पठाउन उल्लेख गरेका छन् । तर उनको पत्रको पूर्वाधार कार्यालयबाट कुनै जवाफ आएको छैन ।

सो कार्यालयले सोझै पत्र पठाउनुको साटो दलालहरुबाट योजना किनेको भन्दै व्यक्तिले उपभोक्ता समिति गठनका लागि आउने गरेको अध्यक्ष साहले बताए । साह नेकपा एमालेबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष हुन् । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कुनै वडामा पूर्वाधार कार्यालयबाट उपभोक्ता समिति गठनका लागि पत्राचार भएको छैन ।

वडा अध्यक्ष साहले मिति २०८१ जेठ ८ गते सिफारिस गरेको योजनाहरु धनुषापथ देखि भैरवस्थान हुँदै शिवपुर जाने बाटोमा पीसीसीका लागि २५ लाख र धनुषापथदेखि छिन्नमस्ता हुँदै गढीसम्म सडक निर्माणका लागि ३० लाखको योजना रातो किताबमा परेको छ । तर सो योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्न एकजना व्यक्तिले पत्र लिएर पुगेको अध्यक्ष साहले बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री यादवले धनुषाका लागि त्यसै वडाका एकजनालाई दलाल तोकेका छन् । वडाध्यक्ष साहले राख्न लगाएको योजना ती दलालले बेचेपछि उपभोक्ता समिति गठनका लागि पत्र कार्यालयमा पुगेको बताए । सरकारी कार्यालय, श्मसानलगायतका योजनाहरु समेत बेचिएका छन् ।

वडाध्यक्षहरुले उपभोक्ता समिति गठन गर्न चरम दबाब खेप्नु परिरहेको बताउँछन् । आफैले राख्न लगाएको योजनाको उपभोक्ता समिति गठनका लागि अन्य व्यक्तिले पत्र ल्याउँदा बेचबिखन पराकाष्ठामा पुगेको लागेको छ’ वडाध्यक्ष साहले भने, ‘ एक घर त डायनले पनि बक्सन्छ, तर यहाँ त योजना बिक्री गरेरै करोडौँ कमाउने तयारी छ ।’ भौतिक पूर्बाधार विकास मन्त्रालयको सर्वाधिक १४ अर्ब बढी बजेट छ ।

१० अर्बको मात्र काम गर्न सके ५ प्रतिशत नै सरदर मन्त्रीले कमिसनमा चित्त बुझाए ५० करोड सोझै आउने देखिन्छ । तर मन्त्रीकै दलालहरुले १० प्रतिशतभन्दा माथिको दर निर्धारण गरेको बताइन्छ । – जनकपुर टुडे