जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको रक्षाका लागि ‘प्रदेश स्वंसेवक’ बनाउने जनमत पार्टीको मधेश प्रदेश समन्वय समितिको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

महोत्तरीको बर्दिबासमा मंगलबार बसेको जनमतको प्रदेश समन्वय समितिले ‘प्रदेश स्वंसेवक’ बनाउनेसहितका १३ बुंदे निर्णय गरेको हो । बैठकले गरेको निर्णयहरु जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मधेसमा जनमतका सतिश सिंह मुख्यमन्त्री छन् । उनले अवैध अस्पतालकहरूमा बन्द गर्ने निर्देशन दिँदा, नदीनालाको अवैध उत्खनन रोक्न राती छापा मार्दा वा अन्य राम्रो कार्य गर्दा पनि विपक्षी, तस्कर र कालाबजारीहरूले नाराजुलुस निकाल्ने, विरोध गर्ने, राम्रो काम गर्न नदिने आदि प्रवृत्ति देखिएको हुँदा आफूलाई रक्षा गर्नका लागि ‘प्रदेश स्वयंसेवक’ बनाउने निर्णय सो बैठकले गरेको छ ।

रामप्रसाद मण्डलको अध्यक्षता र जनमतका अध्यक्ष राउतको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको मधेश प्रदेश समन्वय समितिको बैठकले गरेको निर्णयहरु यस्ता छन् :

निर्णय नं. १: जनमत पार्टीको संगठनिक स्थितिको समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा जनता माझ जनमत पार्टीको छविलाई अझ उच्च तथा लोकप्रिय बनाउँदै जाने तथा संगठनको व्यापक विस्तार गर्न सदस्यता बढाउने, उम्मेदबार खोज्ने र पार्टी प्रवेश गराउने सहितको कार्यक्रमहरू गर्ने निर्णय गरियो। हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम र मोबाइल नम्बर संकलन गर्ने, उनीहरूलाई पार्टी प्रवेश गर्न प्रेरित गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. २: जनमत पार्टी मधेश प्रदेश समन्वय समितिको पदाधिकारी (मधेश प्रदेश सचिवालय) तपसिल बमोजिम तोक्ने निर्णय गरियो।
1) संरक्षकः राम प्रसाद मण्डल
2) अध्यक्षः राम स्नेही यादब
3) उपाध्यक्षः भरत चौधरी
4) उपाध्यक्षः संतोष पटेल
5) सचिवः कौशलेन्द्र गिरी,
6) सहसचिवः पनिलाल महतो
7) कोषाध्यक्षकः ललिता चौधरी
8) प्रवक्ताः ललित चन्द्र मन्लिन (सानु)

निर्णय नं. ३: जनमत पार्टी मधेश प्रदेशको कार्यालय जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा हालको लागि भाडाको घरमा खोल्ने निर्णय गरियो। मधेशभरिबाट प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाममा कामका लागि आउने गरेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू आवश्यक भए बस्न समेत मिल्ने व्यवस्थापन गर्न दीर्घकालको लागि आफ्नै जग्गामा मधेश आश्रम तथा प्रदेश पार्टी कार्यालय निर्माण गर्ने निर्णय गरियो। सोको लागि एउटा कोषको व्यवस्थापन समेत गर्ने निर्णय गरियो। सदस्यहरूबाट सचिवालयले तोकिएको नियमित लेवी उठाउने र सोही मार्फत् कार्यालय खर्च सहितका अन्य खर्च उठाउने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ४: हरेक आइतबार मधेश प्रदेशको पदाधिकारीको बैठक (प्रदेश सचिवालय बैठक) नियमित रूपमा गर्ने निर्णय गरियो। सो प्रदेश सचिवालय बैठकले प्रदेश समन्वय समितिको बैठक पनि नियमित रूपमा कम्तीमा महिनाको पहिलो आइतबार एक-पटक अनलाइन बैठक राख्ने, अन्य तोकिएको समयमा भौतिक बैठक राख्ने र सोको लागि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ५: मधेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रदेशको कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा सो प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश समन्वय समिति सदस्यलाई खबर गर्नु पर्ने निर्णय गरियो। प्रदेश समन्वय समितिको हाट्सएप ग्रुप मार्फत् पनि सूचना प्रवाह गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ६: मधेश सरकारले गर्नु पर्ने कामको विषयमा मधेश प्रदेश समन्वय समितिका सदस्यहरूले आफ्नो समन्वय समितिको बैठकमा राख्ने र माइन्यूट गर्ने, सो आधारमा जनमत पार्टी मधेश प्रदेश संसदीय दललाई माइन्यूट सहित निर्देशन दिनेछ। संसदीय दलले जनमत पार्टीका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सो निर्देशन पठाउनेछ।

निर्णय नं. ७: प्रदेशलाई कुनै अधिकार नदिने तर बदनाम मात्रै गर्ने संघीय सरकारको रवैया, नेपालका ठूला राजनैतिक दलहरूले मधेशबाट उदाएका दलहरूलाई संकुचित गर्ने, तोडफोड गर्ने, काम गर्न नदिने र बदनाम गर्ने प्रवृत्ति, नेपालका शासकवर्गद्वारा मधेशका नेताहरूमाथि लगाइने गरेको निराधार आक्षेप र निर्माण गर्ने गरेको नकारात्मक भाष्य, राजस्वको ठूलो हिस्सा मधेशबाट संकलन गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको ठूलो भाग मधेशकै जिल्लाहरूमा रहँदा रेमिटेन्सको पनि ठूलो हिस्सा मधेशीकै कारणले उठ्ने तर मधेशलाई सोही अनुपातको बजेट नदिने प्रवृत्ति आदिलाई चिर्नका लागि प्रदेश समितिले ‘हरेक दिन एक सकारात्मक पोस्ट’, ‘दलान म चर्चा’ सहितका वैचारिक अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। हरेक प्रदेश समन्वय समिति सदस्यले आफ्नो घर र कार्यस्थलमा जनमत पार्टीको पहिचान खुल्ने झण्डा झुण्ड्याउने निर्णय गरियो।

निर्णय न. ८: जनमत पार्टीबाट बनेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले अवैध अस्पतालकहरूमा बन्द गर्ने निर्देशन दिँदा, नदीनालाको अवैध उत्खनन रोक्न राती छापा मार्दा वा अन्य राम्रो कार्य गर्दा पनि विपक्षी, तस्कर र कालाबजारीहरूले नाराजुलुस निकाल्ने, विरोध गर्ने, राम्रो काम गर्न नदिने आदि प्रवृत्ति देखिएको हुँदा आफूलाई रक्षा गर्नका लागि ‘प्रदेश स्वयंसेवक’ बनाउने निर्णय गरेको छ। साथै जनमत पार्टी नेत्तृत्वको प्रदेश सरकारले गरेको राम्रो कामकाजको प्रचारप्रसार सामाजिक सञ्जाल सहित आफ्नो गाउँघरमा गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ९: वैदेशिक रोजगारीमा भारी संख्यामा नागरिकहरू मधेश प्रदेशबाटै जाने भएकोले मधेश प्रदेशमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि लबी गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. १०: प्रदेश सरकारलाई अझ मजबूत बनाउनका लागि जिल्ला संरचना खारिज गर्नु पर्ने, संघ सरकार मातहतको सिडिओ/एसपी हटाउनु पर्ने, प्रहरी प्रदेश सरकार मातहत राख्नु पर्ने, प्रदेश सचिवहरूलाई संघबाट पठाउने व्यवस्था खारिज गरिनु पर्ने सहितका माग जोडदार तरिकाले उठाउने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. ११: मधेश प्रदेशलाई नशामुक्त र मदिरामुक्त बनाउनका लागि मधेश सरकारलाई पहल गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. १२: मधेश प्रदेशमा रहेका कम पढेलेखेका, डिग्री नभएका तथा अशिक्षित महिलाहरूलाई लक्षित गरेर विभिन्न रोजगारीका कार्यक्रमहरू ल्याउनका लागि मधेश सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरियो।

निर्णय नं. १३: मधेश प्रदेशमा दलित, मुस्लिम, थारू, अल्पसंख्यक, गरीब तथा निमुखा वर्गमाथि निरन्तर भइरहेको आक्रमणको भर्त्सना गर्दै उनीहरूको संरक्षणको लागि संयन्त्र निर्माण गर्न मधेश सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरियो।