काठमाडौं । सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले लिइरहेको दोहोरो सुविधा रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता चन्द्रप्रकाश भुसालले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले कार्यक्षेत्रसँगै संघीय राजधानी काठमाडौंमा पनि सुविधा लिएको भन्दै त्यसलाई रोक लगाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।

भुसालले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका साथै सातवटै प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएका छन् ।

रिट निवेदनमा भुसालले उनीहरूलाई ललितपुर भैसेपाटीमा रहेको आवास र अरू सुविधाबाट बञ्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

भैंसेपाटीमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखहरूका लागि २७ रोपनी १२ आना क्षेत्रफलमा आवास निर्माण भएको र ७ वटा भवनमा १४ वटा ब्लकसहितको आवासक्षेत्र निर्माण गर्न ८५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको उनले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री काठमाडौं आउँदा त्यही आवासको प्रयोग गिररहेका छन् ।

अधिवक्ता भुसालले प्रदेश प्रमुखको लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब २–३ लाख रुपैयाँसम्म हुनसक्ने र मुख्यमन्त्रीका लागि आवास बाहेकका सुविधा खर्च प्रति महिना करिब ३–४ लाख रुपैयाँसम्म हुनसक्ने भन्दै रिट निवेदनमा राज्यकोषमा भार पारेकाले उक्त सुविधा खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।