काठमाडौँ : पटक-पटकको आलोचनापछि कार्यान्वयन गर्नबाट ‘ब्याक’ भएको सरकारले फेरि सवारीसाधनमा अनिवार्य ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान’ गर्ने सूचना जारी गरेपछि यतिखेर चौतर्फी आलोचना भएको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले भदौ ३ गते सूचना जारी गर्दै आगामी असोज १ गतेदेखि अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न उर्दी जारी गरेको छ।

गत साउन २० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णयानुसार विभागले यो सूचना जारी गरेको हो।

सूचनामा भनिएको छ, ‘२०८२।०४।२० मा माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णयानुसार सबै प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूबाट २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने भएकाले सबै सवारीधनीहरूले यथाशीघ्र सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूमा गई हाई सेक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुहुन यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।’

सरकारले यसैगरी सूचना जारी गर्दै अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न उर्दी जारी गरेको यो पहिलोपटक भने होइन। झण्डै ९ वर्षदेखि पटक पटक सूचना जारी गर्दै सरकारले कहिले साउन १ गते त कहिले मंसिर महिनाबाट अनिवार्य उक्त प्लेट जडान गर्न निर्देशन दियो।

तर हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जसकारण यस पटक पनि कार्यान्वयन हुने सम्भावना देखिँदैन। २०७४ सालमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो।

‘यो जनतालाई दु:ख दिएर चलखेल गर्ने दाउ हो’

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले सरकारबाट बारम्बार जनतालाई दुःख दिने काम भएको र यसबाट ठूलो आर्थिक चलखेल गर्ने दाउ बनाइएको भन्दै दुःख व्यक्त गरेको छ।

महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने फैसला गरिसकेको छ। त्यसलाई मान्नुपर्छ,त्यसैले हामीले यसको विरोध गरेको होइन तर सरकारले जुन ढंगले अनिवार्य गराउन खोजिरहेको छ,यो दुःखद छ,पूर्वाधारविना जबरजस्ती उक्त प्लेट जडान गर्न लगाउनु गलत हो,नागरिकलाई दुःख दिने काम मात्रै हो।’

उनले पहिला त सरकारले देशभर कति सवारीसाधन गुड्छन् भन्ने तथ्यांक नै राख्न नसकेको बताए। ‘सरकारले यकिन सवारीसाधनको संख्या नै राख्न सकेको छैन, सबै प्रकारका गरी करिब ६५ लाख सवारीसाधन सडकमा गुड्छन्, हाम्रै महासंघको आबद्धतामा मात्रै साढे चार लाख सवारीसाधन छन्, यति धेरैमा बल्ल ९० हजार सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान भएका छन्,त्यसैले सरकारले अनिवार्य गराउन सक्दैन,’उनले भने।

अहिले स्मार्ट लाइसेन्सकै अवस्था भद्रगोल भएकै कारण यो अनिवार्य गर्न नहुने उनको तर्क छ। यदि इम्बोस्ड नम्बर जडान नै गर्नुपरे पहिला सरकारी निकायका सवारीसाधानमा ती प्लेट जडान हुनुपर्ने उनले बताए।

उनले भने, ‘जसरी पनि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने भए पहिला प्रधानमन्त्री, मन्त्री, जनप्रतिनिधि लगायत सबै सरकारी निकायका सरकारी गाडीमा जडान गर्नुपर्छ,नभए जनतालाई मात्रै शोषण र सास्ती दिने होइन।’

उनका अनुसार हाल जडान भएका इम्बोस्ड नम्बरअनुसार कर तिर्नेलगायत काम भएको छैन। ‘पुरानै नम्बर प्लेट आधारमा कर तिर्ने काम भएको देखिन्छ,त्यस्तै,यो जडान गर्दा ठूलो दुर्घटना न्यूनीकरण हुने भनियो, त्यसको रोकथाम खै त भएको?, डेटा पनि डिजिटलाइज हुने र चोरी रोक्न सकिन्छ पनि भनियो तर यस्तो केही भएको देखिएन। त्यसैले वैज्ञानिक आधारले पनि यो इम्बोस्ड नम्बरको काम नै छैन,’ उनले भने।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानविरुद्ध आन्दोलन

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्णय अव्यावहारिक भएको भन्दै उक्त कार्यविरुद्ध आन्दोलन नै घोषणा भएको छ। ‘जाग नेपाली’ले आज(आइतबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दै यो निर्णय,सूचनाको अवज्ञा गर्ने निर्णय गर्दै सडक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ। जाग नेपालीका संयोजक दीपेश केसीले कमिसनको चक्करमा सरकारले यस्तो सूचना प्रकाशित गरेर जडान गर्न लगाएको बताए।

उनले भने, ‘दशैँका बेला कोही पनि सडकमा आउँदैनन् भनेर सरकारले सूचना नै जारी गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नू भनेको छ, नभए कारबाही हुन्छ भनेर धम्की दिइएको छ, यसरी सत्ताको धम्की दिने हो, यो सरकारले रचेको एम्बुस हो।’ यो सरकार विदेशीको इसारामा चलेको समेत उनले दाबी गरे। ‘इम्बोस्ड नम्बर जडान गरी नेपाली भाषा मेट्न २० अर्बको खेल छ, यसरी जडान गरेपछि विदेशीले पैसा लाने हो,३,४ अर्बको त कमिशन नै खान्छन्,’ उनले भने।

उनले राज्यस्तरबाटै नेपाली भाषा मेट्न खोजिएको बताए। ‘नेताहरू पैसामा बिकेका छन्,त्यसैले अहिलेसम्म यस विषयमा मौन छन्,मातृभाषा मेट्नेलाई देशबाट लखेट्नुपर्छ। यस्तो कार्यप्रति हामी निरन्तर विरोध गरिरहन्छौँ,’उनले भने।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न मागसहित ०७४ फागुन ९ मा सर्वाेच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बन्द गर्न रिट दायर भएको थियो।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले सरकारको उक्त निर्णय संविधानविपरीत भएको हुँदा लागू नगर्नु, नगराउनु र लागू गरिसकेको भए रद्द गर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

पछि ०७६ मा प्रधानन्यायाधीश (हाल निलम्बित) चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउत समेतको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरी पुनः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी भाषामै राख्ने बाटो खुला गरिदिएको थियो।

के भन्छ यातायात मन्त्रालय ? 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भने जसरी पनि यस पटकबाट भने सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने अडानमा छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मोहन निरौलाले भएका चुनौतीको सामना गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने बताए। उनले भने, ‘प्रदेशहरूले पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेमा इन्ट्रेष्ट दिएका छन्, त्यसैले सरकारले यो निर्णय गरेको हो,जे  जस्ता चुनौती भएपनि जडान हुन्छ।’

उनले उक्त निर्णयप्रति मन्त्रालयदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म आएका आलोचना, गुनासोमा सरकारले हेरिरहेको तर्क गरे।