लहान । सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका– ४ नवराजपुर गाउँकी ७८ वर्षीया कपलेश्वरी यादव नागरिकता पाउने आशामा घरनजिकै रहेको वडा कार्यालयदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउन थालेको झन्डै आठ वर्ष बित्यो, तर नागरिकता पाउन सकेकी छैनन् । नवराजपुर गाउँका सुन्दरलाल यादवका दुई छोरामध्ये जेठा छोरा बौवेलाल यादवको ०३१ माघमा निधन भएपछि कान्छी श्रीमतीकी रूपमा कपलेश्वरीले हक कायमसम्बन्धी मुद्दा हालेपछि सिराहा जिल्ला अदालतले पक्षमा फैसला गरी तीन कित्ताको साढे ११ धुर जग्गा हक कायम गरिदिएको लालपुर्जा समेत राखेकी छिन् । घर, माइती सबैतिर वंशजको नागरिकता, जग्गाको लालपुर्जा, माइतीतर्फको नाता प्रमाणित सिफारिस हुँदाहुँदै वडाध्यक्षले बदनियतपूर्वक नागरिकताको सिफारिस नदिएको उनको गुनासो छ। ‘छोराछोरी छैनन्, देवरपट्टिका भतिज र नातिहरूको आश्रयमा बस्दै आएकी छु, उनले भनिन्, ‘नागरिकता बने कम्तीमा ज्येष्ठ नागरिकले पाउने भत्ताले थोरै भए पनि राहत हुन्थ्यो ।’

परिवारमा देवरपट्टिका भतिज उपेन्द्र, उनका तीन छोरा र बुहारीहरू, एक नातिनी तथा माइतीपट्टि ठुलोबा र काका छोराहरू सत्यनारायण, रामकुमार, घुरन, आफ्नी कान्छी बहिनी सुजानवतीको समेत वंशजको नागरिकता रहेको प्रमाणसमेत छ।

भतिज उपेन्द्र यादवका अनुसार औरही गाउँपालिका–३ पिपरास्थित वडा कार्यालयले माइतीपट्टिका दाजुभाइ, बहिनीहरूको नाता प्रमाणित सिफारिस, जन्म प्रमाणित गरिदिएको कागजातलाई वडाध्यक्षले अस्वीकार गर्दै नागरिकताको सिफारिस रोकेको उनले बताए ।

नागरिकता बनाउन हजुरआमासँगै आठ वर्षदेखि दौडधुप गरिरहेका नाति रामपरीक्षण यादवले भने,

नागरिकता सिफारिसका लागि चाहिने आवश्यक सबै कागजात, प्रमाणहरू छन्, तर राजनीतिक प्रतिशोधका कारण कार्यवाहक वडाध्यक्षले सिफारिस नै दिएका छैनन्। नागरिकताको सिफारिसका लागि चाहिने सबै कागजात हुँदाहुँदै ०७४ र ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट वडाध्यक्ष पदमा निर्वाचित मदन यादव असहयोगी रहे।

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था

सिराहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले नागरिकताका लागि आवश्यक कागजात हुँदाहुँदै सिफारिस नदिइएको विषयमा प्रशासनले हेर्ने बताए। ‘नागरिकताका लागि चाहिने आवश्यक कागजपत्र र प्रमाणका आधारमा प्रशासन कार्यालयले समन्वय मात्र गर्न सक्छौं,‘उनले भने। संविधान २०७२ को धारा ११ (२) को खण्ड (ख)मा कुनै पनि व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १२ को उपदफा (१ं) मा वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार, सोही दफाको उपदफा (२) (ङ) को (२) मा नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई तोकेको छ।

सिफारिस रोक्न उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन

पछिल्लो आठ वर्षदेखि वडा कार्यालय हुँदै जिल्ला प्रशासनको चक्कर काट्दा पनि वडाध्यक्षले सिफारिस दिन इन्कार गरेपछि नाति रामपरीक्षणले तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहा, वडाध्यक्ष र वडा कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर १० भदौ ०८१ मा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा निवेदन दिएका थिए। न्यायाधीशद्वय सरलाकुमारी पाण्डे र कोशलचन्द्र सुवेदीको संयुक्त इजलासले ३ वैशाख ०८२ मा ‘निवेदकलाई नेपाली नागरिकताको सिफारिस तथा प्रमाणपत्र दिने सम्बन्धमा जो–जे बुझ्नुपर्छ बुझी उचित निकास दिनूु’ भन्ने आदेशसमेत दियो । अदालतको आदेशपछि कार्यवाहक वडाध्यक्षले एकाध दिनमा सिफारिस दिने आश्वासन दिँदै अहिले ‘उच्चको आदेशमा चित्त नबुझेकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छु, फैसला नआएसम्म केही हुँदैन’ भन्दै धम्क्याउन थालेको उनको गुनासो छ। कपलेश्वरी यादवको नागरिकता सिफारिस नदिएको विषयमा कार्यवाहक वडाध्यक्ष यादवले भने, ‘मैले उहाँलाई चिनेकै छैन, यहाँको बासिन्दा पनि होइन, कसरी दिनू सिफारिस ?’ अदालतको आदेशलाई किन नमानेको भन्ने प्रश्नमा उनले ‘उच्चभन्दा ठुलो सर्वोच्च अदालत रहेको र वडा कार्यालयले ५ मंसिरमा सर्वोच्चमा उच्चको आदेशविरुद्ध रिट निवेदन दिएको छ, आदेश नआएसम्म केही गर्दिनँ’ भन्दै पन्छिए।

सर्वोच्चमा दिएको रिट देखाउन आग्रह गर्दा ‘मिसिलमा छ, खोजेर हेर्नूु भन्दै मोबाइलमा खिचेर राखेको उच्च अदालतको लेटरप्याडमा आगामी १० फागुनमा तारेख लेखिएको कागज परैबाट देखाए, तर हेर्न दिएनन् । जबकि तीन तहकै अदालतको तारेख पर्चा छुट्टै हुन्छ, लेटरप्याडमा दिइँदैन ।नयाँ पत्रिका