काठमाडौं । आज साँझ आयोजित पत्रकार सम्मेलन गर्दै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले भोलि प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने बताए। सोमबार सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवको नाममा जारी गरेको परमादेशमार्फत २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिइसक्न आदेश दिएको थियो।

तर मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्चको यो परामादेशलाई लत्याएका छन् । उनले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाइसकेको र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार भोलि विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्ने बताए ।

त्यसो त यादवको नियुक्ति प्रक्रियामै प्रश्न छ । गएको कात्तिक २३ गते मधेश प्रदेशमा ठूलो दलको हैसियतले एमाले एमाले संसदीय दलका नेता यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले उनलाई होटलमै शपथ दिलाएपछि मधेश प्रदेशमा राजनीतिक विवाद निम्तियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रमुख भण्डारीलाई पदबाटै बर्खास्त गर्यो ।

भण्डारी मात्र हैन, अहिले मधेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डल पनि पदमुक्त भइसकेका छन् । सभामुख रामचन्द्र मण्डलमाथि आचरणको प्रश्न उठाएर प्रदेश सभाले हटाएको थियो। जबकि भण्डारी र मण्डल दुवैजना एमालेबाट नियुक्त भएका थिए ।

संविधानअनुसार ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, नेपाली कांग्रेस, पूर्वमाओवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमत, लोसपा, जसपासहित ७ दल यादवको मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरूद्ध अदालत गएपछि अहिले सर्वोच्चको परमादेशअनुसार २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो मुख्यमन्त्रीले। तर सर्वोच्चलाई अटेर गरे ।

यसबाट सबैभन्दा बढी घाटा एमालेलाई नै भएको छ । अहिले मुख्यमन्त्री पनि गुम्ने अवस्थामा छ। यादवले विश्वासको मत पाउन ५३ जना सांसद आवश्यक पर्छ। १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल १०४ सदस्य कायम छन् ।

एमालेसँग २५ सांसदमध्ये २४ मात्रै मत । एक जना सांसद निलम्बनमा छन् । फेरि पनि मुख्यमन्त्री यादव भने यो कुरा स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

तपाईंको कारण एमालेलाई घाटा लाग्यो नि ? भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, ‘त्यस्तो होइन । एमालेले पहिला पनि प्रदेश प्रमुखमा राजेश अहिराजलाई नियुक्त गरेको थियो। अर्को सरकारले हटायो। त्यसैले प्रदेश प्रमुख हटाएको कुरा मसँग जोडिँदैन। सभामुख हटाएको कुरामा प्रदेशसभाको गणपूरक संख्याले काम गरेको छ। जसले गणपूरक संख्या पुर्‍याउँछ, त्यसले हटाउँछ। उहाँ कानुनी उपचारमा जानु भएन ।’

एमालेको ओरालो यात्रामा टेवा पुर्याएका यादवको यति जवाफ पर्याप्त देखिंदैन। किनकी यही प्रकरणले मधेशमा एमाले एक्लिएको छ। मुख्यमन्त्रीको होटलमा गरिएको शपथप्रति एमालेबाहेकका सात दलले तीव्र आपत्ति जनाए । उनीहरूले यसलाई अवैधानिक, गैर–लोकतान्त्रिक भन्दै विरोध चर्काए ।

एमालेले संघीयता मास्न खोजेको सम्मको आरोप लगाएर उनीहरू सडकमा ओर्लिए। त्यहीकारण ७४ सांसदले सभामुख मण्डलविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे। मंसिर ३ मा प्रदेशसभाले दुई तिहाइ बहुमतले सभामुखलाई पदमुक्त गरिदियो ।

त्यसअघि गएको २०७९ को आमनिर्वाचनबाट मधेशमा एमाले निर्णायक ठूलो दल बनेर आएको थियो। यसबारे राजनीतिक विश्लेषक भोगेन्द्र झा एमालेको दम्भका कारण मधेसमा अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको बताउँछन्। जेनजी विद्रोहपछि पतनको यात्रामा रहेको एमालेलाई मधेशबाट झट्का सुरू भएको विश्लेषकहरूको बुझाई छ।

तर एमाले मधेशका अध्यक्ष चन्देश्वर मण्डल भने यसलाई अस्वीकार गर्दै भन्छन् ‘एमाले पार्टी विधि र प्रक्रियालाई मान्ने पार्टी हो, यसअघि पनि कानुन अनुसार नै सबै भएको कुरा सर्वोच्च अदालतले पनि स्पष्ट गरिसकेको छ ।’

यता, मधेशमा आफ्नो प्रदेश प्रमुख, सभामुख र सरकारको शक्तिशाली संरचना, सबै गुमेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली चिढिएका छन् । त्यसैले पनि होला, यसबारे सर्वोच्चको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका ओलीले सर्वोच्चले समेत पार्टी र समूह हेरेर फैसला गर्ने गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘कानून हेरेर होइन, मान्छे र पार्टी हेरेर फैसला गर्ने अदालतको समेत परिपाटी बसेको छ। संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेको छ। हिजो सर्वोच्चबाट एक महिना पुग्न चार दिन बाँकी होला । सर्वोच्चले २४ घण्टाभित्र लिनू भन्छ । म सुन्दा आश्चर्य चकित भएँ, चार दिनपछि त एक महिना पुग्छ तीन दिन अगाडि तान्नको लागि संविधानविपरीत आदेश दिन्छ।’