काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने धरौटी र बैंक जमानत राखेर जेलबाट छुट्ने बाटो खुलेपछि उब्जिएको एउटा कानून प्रश्न छ– के उनी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्न पाउँछन् ?

काठमाडौं, पोखरा, बुटवल र वीरगञ्ज लगायतका विभिन्न ठाउँमा सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा रवि लामिछाने सांसदको उम्मेद्वार बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो ।

जस नेपालले यो प्रश्न निर्वाचन आयोगको उच्च स्रोतसमक्ष राख्यो– विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कारागार मुक्त भएपछि रवि लामिछाने प्रतिनिधिसभाको उम्मेद्वार बन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

स्रोतले भन्यो– कारागारमै रहेको अवस्थामा चुनाव लड्न पाइँदैन, तर कारगारमुक्त भएको अवस्थामा रवि लामिछाने उम्मेद्वार बन्न पाउँछन् ।’
स्रोतले यो पनि थप्यो, ‘निर्वाचन आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको प्रस्तावित नयाँ कानूनअनुसार चुनाव गर्ने हो भने रवि उम्मेदवार बन्न पाउँदैनथे, तर पुरानै ऐन अनुसार चुनाव हुन लागेकाले दफा १४ ले उनलाई उम्मेद्वार बन्न छेक्दैन ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १२ देखि १६ सम्म उम्मेदवारहरुको योग्यताबारे चर्चा गरिएको छ । दफा १२ मा उम्मेद्वारका लागि योग्यता तोकिएको छ भने दफा १३ मा कस्तो अवस्थामा उम्मेदवार अयोग्य हुन्छ भन्ने चर्चा गरिएको छ ।

ऐनको दफा १४ ले एकै व्यक्ति दोहोरो उम्मेदवार बन्न नपाउने भनेको छ । समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम रहेको व्यक्ति प्रत्यक्षको उम्मेदवार बन्न नपाउने अनि एकै व्यक्ति दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्न नपाउने प्रावधान यो दफामा छ ।

दफा १५ ले उम्मेदवारको अयोग्यता वा योग्यता निर्धारणको प्रक्रियाबारे बताएको छ । उक्त दफा अनुसार कोही उम्मेदवार अयोग्य छ भन्ने लागेमा निर्वाचन आयोगसमक्ष उजुरी गर्न सकिन्छ र आयोगले त्यसबारे निर्णय दिन्छ । यसबारे निर्णय गर्ने अधिकार आयोगलाई ऐनले दिएको छ।

मुद्दा लागेको कुनै उम्मेदवार चुनाव लडेर जनप्रतिनिधि बनिसकेको अवस्थामा अदालतले उसलाई दोषी ठहर गरेमा पदमुक्त हुने प्रावधान दफा १६ मा छ । यही प्रावधान अनुसार यसअघि रवि लामिछानेको सांसद पद गुमेको थियो र उनले चितवनबाट उपचुनाव जितेर सांसदमा पुनः प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

हेर्नुहोस् प्रतिनिधिभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ मा रहेको उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था-