जनाकुरधाम, १४ भदौं । प्रदेश २ लाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाइएको छ । संघीय सरकारले १३ असोजसम्ममा दक्षिण एसियामै पहिलो खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सोहीअनुसार प्रदेशलाई यही महिनाभित्रै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने तयारीलाई तीव्र पारिएको सरोकारवाला निकायले जनाएका छन् ।
प्रदेश सरकार र प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय सरकार जोडतोडका साथ अभियानमा लागेका छन् । आठवटा जिल्ला रहेको प्रदेश २ मा अहिलेसम्म सिरहा, सप्तरी र रौटहट मात्र खुला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा भएका छन् । सर्लाहीस्थित सबै स्थानीय तह खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसके पनि औपचारिक रूपमा जिल्लालाई घोषणा गर्न बाँकी छ ।
धनुषा, महोत्तरी, बारा र पर्सामा ९८ प्रतिशत काम भइसकेको र ३० भदौसम्म प्रदेशका सबै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको प्रदेशस्तरीय स्वच्छता समन्वय समितिका सदस्य–सचिव पुष्करनाथ घिमिरले जानकारी दिए ।
२६ स्थानीय तह मात्रै बाँकी
प्रदेशका एक सय ३६ वटा स्थानीय तहमध्ये धनुषामा १०, बारामा नौ, पर्सामा चार र महोत्तरीमा तीन स्थानीय तह मात्रै खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी रहेको उनले बताए । बिहीबार महोत्तरीको औरही नगरपालिका खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुँदै छ । प्रदेश २ सरकारले ३० भदौसम्म प्रदेशका सबै जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गराउने र लगत्तै प्रदेशलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।
खुला दिसामुक्त क्षेत्र अभियानलाई तीव्र बनाउन मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा प्रदेशस्तरीय स्वच्छता समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिले स्थानीय तह र जिल्लास्तरीय खानेपानी सरसरफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समितिलाई कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन गर्नुका साथै स्थानीय तहको कामको अनुगमनमा जोड दिएको सदस्य–सचिव घिमिरेले बताए ।
प्रदेश राजधानीलाई २७ भदौमा खुला दिसामुक्त घोषणा गरिने
प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई २७ भदौमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी छ । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साहले खुला दिसामुक्त क्षेत्र अभियानलाई तीव्रता दिन सबै वडाध्यक्ष तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । २५ वटा वडा रहेको जनकपुर उपमहानगरपालिकाका ६ वडा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेका छन् । बाँकी वडालाई २७ भदौभित्रै खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने गरी काम भइरहेको मेयर साहले बताए । गरिब तथा विपन्न वर्गलाई उपमहानगरपालिकाले शौचालय निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको साहले जानकारी दिए । नयाँ पत्रिकाबाट
