काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बजेट भाषणमा आएको निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालय विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मा लिने भन्ने प्रस्ताव मन्त्रालयको नभएको प्रस्ट पारेका छन्।

आइतबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मन्त्री पोखरेलले बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १६६ मा आएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयका प्रस्ताव नभएको प्रस्ट पारेका हुन्।

बजेट भाषणको बुँदा नम्बर १६६ मा माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेबारी लिनुपर्ने उल्लेख छ।

मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र र विकास साझेदारको सहयोग पुरक कार्यक्रमका विद्यालय व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रुपमा रहनेगरी परिचालन गर्ने बताएका छन्।

‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लिखित व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिएको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सबलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरूको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रूप विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने छ’, मन्त्री पोखरेलद्वार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो।