काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट निर्णय नहुदासम्म यथावत रहने बताएका छन ।

प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटको अनुसूचीमा तीन वर्षबाट लगातार आइरहेको उल्लेख गर्दै संसदबाट निर्णय भएपछि अरु काम अघि बढ्ने बताए । ‘‘एमसीसीको सहयोगमा बजेटमा गत तीन वर्ष देखि नै कार्यक्रम गर्दै आएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पनि कार्यक्रम राखिएको छ । त्यो कार्यक्रमको अमेरिकी सहयोगको रकम त्यो बेला मात्रै निकासा हुन्छ जनुबेला संसदमा विचाराधिन रहेको सम्झौता पत्र संसदले अनुमोदन गर्छ । त्यो नगरुन्जेल त्यो यथावत नै रहन्छ ।’’

एमसीसी परियोजना अन्तरर्गतको कार्यक्रम बजेटमा उल्लेख भएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले यसको विरोध गर्दै आएरहेका छन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्त आयोगको सुझाव अनुसार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशतको वरिपरि रहेर आन्तरिक ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको बताए । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई विस्थापित नगर्ने गरी सरकारले ऋण उठाउने व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले बाह्य स्रोतको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा एसियाली विकास बैंकसँग कोभिडको समस्या समाधानका लागि ५० अर्ब रुपैयाँको बजेट सपोर्ट सम्झौता गरिएको बताए । त्यसैगरी विश्व बैंक, युरेपियन इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एआईबीले समेत थप सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता गरेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व धेरै संकलन हुँन सक्दैन भनेकै कारण चालु बजेटको अनुमानमा पनि १० प्रतिशत कम गरेर अनुमान गरिएको बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसअभिघ साढे २ प्रतिशत रकम खर्च हुनेगरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत भन्दा बढी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए ।

यद्यपी एकैपटक १०, १२ प्रतिशत भनेर महत्वकांक्षी हुन सक्ने अवस्था अहिले नरहेको उनले बताए । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब मात्रै छुट्याइएको सन्दर्भमा उनले महामारीका नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा पनि कामहरु भइरहेकोले अहिलेका कृयाकलाप हेर्न पनि उनले आग्रह गरे । बजेट नपुगेको अवस्थामा पुनः बजेट छुट्याउन सकिने उनले बताए । समग्र कृषि क्षेत्रका लागि झण्डे ८० अर्ब बराबरको बजेट छुट्याइएको उनले बताए ।

कृषि भनेको उत्पादनमा चाहिने कृषि सामग्री मात्रै नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने । ‘‘कृषि भनेको भूमि पनि हो । भूमि व्यवस्थाका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा बजेट छ । भूमि बैंकको बजेट त्यहाँ छ । सहकारी मार्फत कृषि गर्नका लागि दिने अनुदान भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा छ । त्यस्तै सिंचाइको बजेट उर्जा मन्त्रालयमा छ । विद्युतको सम्बन्धमा चाहिने कुराहरु उर्जामा छन् । त्यस्तै कृषिको भण्डारण र बजारीकरणको अनुदान उद्योग मन्त्रालयमा छन् । त्यसरी समग्रमा हेरियो भने यो बजेट झण्डै ८० अर्ब बराबरको हुन्छ ।’’

 यसलाई साँघुरो घराबाट नहेरौं । कृषिका धेरै कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहबाट पनि जाने भएकाले यसलाई पनि स्मरण गर्नुपर्छ । राहत र पुनस्थापना गर्ने कुरामा ‘राहत अब मलाई पुग्यो भन्ने गरी राज्यको क्षमताले सक्दैन तर कुरा के हो भने जहाँ जीवन रक्षा गर्नपर्ने छ, जहाँ व्यवसायीक पूँजी ह्रास हुन लागेको छ जहाँ आर्थिक रुपले अर्थतन्त्र विश्रिङखल हुने स्थीतिमा पुग्न खोज्छ त्यहाँनेर राहतका कुरा लैजानु पर्छ । र श्रमलाई उत्पादनसँग जोडि राख्न अथवा त्यहाँबाट टुटेको सम्बन्ध कायम राख्न गरिने कार्य राहत हुन् । राहत आफैमा दिर्घकालिन कुरो होइन दिर्घकालिन कुरो त्यसको आधारबाट हामीले आर्थिक पुनरउत्थाको कामलाई अघि बढाउने हो त्यसतर्फ बजेट गएको छ ।’

बजेटमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुलाई सीपको आधारमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम बजेटले ल्याएको उनले बताए । सामुदायिक विद्यालयहरु नीजि विद्यालयहरुलाई हस्तान्तरण गर्न नखोजिएको बताए ।

सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशूलक शिक्षा दिने दायित्व बोकेकाले यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि सरकारको नै भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तरगत गर्ने सहयोग लिने बताए ।

उनले भने, ‘‘सामुदायिक विद्यालयहरुलाई निजी विद्यालयका व्यवस्थापनले, निजी विद्यालयका सञ्चालकले हाम्रो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भित्र आउने केही स्रोतबाट हामी सरकारलाई सहयोग गर्छों तपाईहरुले कुनै एउटा विद्यालय हामीलाई दिनुस हामी तपाईहरुलाई सहयोग गछौं भनेर वहाँहरुले सहयोग गर्न खोजेको हो । यो हामीले सामुदायिक विद्यालयहरुलाई कुनै अर्को निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्न खोजेको होइन् ।

यसमा हामी स्पस्ट हुनुपर्छ र सरकारको उद्देश्य पनि यो हुँदै होइन् । मात्रै सबै प्रतिस्ठानहरुले निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायितव भित्रको रकम एक प्रतिशत कहीं अन्यत्र खर्च गर्दै छन भने त्यो एक प्रतिशत रकम हाम्रा सामुदायिक विद्यालयहरुको पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिदिनुस न हुन्छ हामी एउटा एउटा विद्यालय लिएर गरिदिन्छौं भन्नुभएको छ त्यो लिन्न म हुँदै हुन्न तपाइहरुको पैसा चल्दै चल्दैन भन्नु पथ्र्यो कि त्यो विद्यालय बनाउनको लागि खर्च गछौं भने सामाजिक उत्तर दायित्वको रकम त्यहाँ खर्च गर्देउ भन्दा सहकार्यको वातावरण पनि बन्ने भयो ।’’

विदेशबाट आउने नागरिकहरुको तथ्याङ्क संकलन भइरहेको र प्राथमिकताका आधारमा ल्याइने उनले बताए । नेपाल ल्याएपछि उनीहरुको व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले काम गरिरहेको उनले बताए ।

अर्थमन्त्री खतिवढाले विद्युतिय सवारी साधनमध्ये सार्वजनिक यातायातको सवारी साधनमा १ प्रतिशत भन्सार रहेको र त्यसमा कुनै परिमार्जन नगरिउको बताए ।

यसअघि सबै प्रकारका विद्युतिय साधनलाई एउटै दर भएपनि अहिले ६ वर्गमा विभाजन गरिएको उनले बताए । अहिले पनि अन्य सवारी साधनको भन्सार महसुल ५० प्रतिशत कम रहेको बताए ।

विद्युतिय सवारीको प्रयोग हुँदा विद्युतको खपत बढेपनि विदेशी मुद्रा अस्वभाविक खर्च हुनबाट जोगाउन यस्तो कदम चालिएको बताए ।