टुडेखोज/ जनकपुरधाम : प्रदेश २ का ३६ स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षको बजेट अझै ल्याउन सकेका छैनन् । प्रदेश २ मा १३६ स्थानीय तह छन् । जसमध्ये १ सय स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेको छ ।

असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट प्रदेश २ का ३६ पालिकाले भदौ १७ गतेसम्म ल्याउन नसकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जनकपुरले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख राधेश्याम गिरीका अनुसार निर्धारित समयमा बजेट ल्याउन नसक्ने पालिकाको संख्या सातै प्रदेशमध्ये प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी छ ।

प्रदेश २ का स्थानीय तहमा बजेट र योजना तानातानकै कारण नगरसभा विवादित बनिरहेको छ । प्रदेश २ का आठ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी रौतहटका स्थानीय तहले निर्धारित समयसीमाभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

रौतहटका गरुडा, राजदेवी, ईशनाथ, कुठारिया, देवाही गोनाही, परोहा, फतुवा विजयपुर, बौधीमाई, वृन्दावन र यमुनामाई गरी १० ओटा पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, जनकपुरले जनाएको छ ।

पर्साका सात पालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । पर्साका पोखरिया, जगरनाथपुर, धोविनी, पकहा मैनपुर, सखुवा प्रसौनी, ठोरी र जिरभवानी गाउँपालिकाले अझै बजेट ल्याउन नसकेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ । बजेट ल्याउन नसकेको जगरनाथपुर मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको गृहनगर हो ।

यस्तै, सिरहाका पनि सात वटा पालिकामा बजेट आउन सकेको छैन । सिरहाका कल्याणपुर, मिर्चैया, अर्नामा, औरही, नवराजपुर, बरियारपुर र लक्ष्मीपुर गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैन ।

सप्तरीका चारओटा स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेको छैन । छिन्नमस्ता, राजगढ, महादेवा र सप्तकोशी नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन नसकेको हो ।

यस्तै, महोत्तरीको सम्सी र पिपरा गाउँपालिको बजेट आउन सकेको छैन । बाराका पनि तीनओटा पालिकाको बजेट आउन सकेको छैन । जिल्लाका सिम्रौनगढ, आदर्श कोत्वाल र विश्रामपुर गरी बाराका तीनओटा पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

यस्तै, धनुषाका तीन स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । गणेशमान, कमला र धनौजी गाउँपालिकाले अझै बजेट ल्याउन नसकेको हो । मिथिला विहारी नगरपालिकाले मंगलवार नै बजेट ल्याएको छ । धनुषाको केन्द्र जनकपुरधाम छेउमै रहेको मिथिला विहारी नगरपालिकाकाले प्रत्येक वर्ष बेमौसमी नगरसभा गर्दै आएको छ ।

मंगलवार नगरसभा सम्पन्न गरेका उक्त पालिकाले रू। ४४ करोड ८२ लाख २० हजार ४६० बराबरको बजेट र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । बजेटमा प्रत्येक वडालाई ९५ लाख गरी कुल १० वडालाई रू। ९ करोड ५० लाख विनियोजनदेखि आफ्नै पीसीआर मेशिन खरीद गर्नेसम्मको कार्यक्रम रहेका छन् ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट मार्फत बजेट दिने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधार बनाई स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर समयमै गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर, निर्धारित समयमा बजेट नल्याउने पालिकाको अनुदान कटौती हुने प्रदेश कोलेनिका प्रमुख गिरीले बताए ।

प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव काशीराज दाहालले समयमै बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउनबाट वञ्चित गरिने जानकारी दिए । उनका अनुसार बजेट नै नल्याई खर्च चलाउन खोजे त्यस्तो अनुदान प्रदेश र संघीय सरकारले रोक्न सक्छ ।