काठमाडौं : स्थानीय तहहरुमा अन्तर–दलीय विवादका कारण वार्षिक बजेट कार्यक्रम प्रभावित हुन थालेका छन् । फरक दलका जनप्रतिनिधिहरुबीच विवाद बढ्दा पछिल्लो समय वार्षिक बजेट कार्यक्रम पास नहुने स्थानीय तहहरुको संख्या बढ्दै गएको छ ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने तीन खर्ब ६२ अर्ब ६३ करोड खर्च गर्ने स्थानीय तहहरु यस्तो अन्तर–दलीय विवादले आर्थिक अनुशासन भंग हुन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ५० ओटा स्थानीय तहले वार्षिक कार्यक्रम नै पेस नगरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वार्षिक कार्यक्रम पेस नगर्ने ५० मध्ये १९ ओटा नगरपालिका छन् भने बाँकी गाउँपालिका हुन् । रौतहटमा मात्र नौओटा नगरपालिकाले वार्षिक बजेट कार्यक्रम पेस गरेका छैनन् ।

ऐनअनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै चालू आर्थिक वर्षका लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नुपर्ने भएपनि बजेट कार्यान्वयन हुने दुई महिना बितिसक्दा पनि ती स्थानीय तहले कार्यक्रम नै पेस गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा ती स्थानीय तहले केन्द्रीय सरकारले वितरण गर्ने सःशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान नपाउने भएका छन् ।

चालू वर्षको बजेट तथा वार्षिक कार्यक्रम अघिल्लो आर्थिक वर्षको असारमै पेस गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीय तहले अहिलेसम्म पेस गर्न सकेका छैननन् । यसरी वार्षिक कार्यक्रम पेस नगर्नेमा प्रदेश नम्बर २ का मात्र ३६ ओटा स्थानीय तह रहेका छन् ।

यस्तै प्रदेश नम्बर १, वाग्मती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पनि चाररचारओटा स्थानीय तहले कार्यक्रम पेस गर्न बाँकी छ । गण्डकी प्रदेशका पनि दुई स्थानीय तहलेमात्र वार्षिक कार्यक्रम पठाएका छैनन् ।