टुडेखोज, जनकपुरधाम : प्रदेश २ को लोकसेवा आयोगले आफ्नो प्रथम प्रतिवेदन तयार गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको छ ।

आयोगले २०७५ भदौ २२ देखि २०७७ असारसम्म सम्पादित कामकार्वाही समेटिएको प्रथम प्रतिवदन मंगलबार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको हो । बुझाइएको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारबाट कुनै पनि दरबन्दी संरचना स्वीकृत नभई काजका ५ जना र करारका ६ जना कमचारी आयोगको कार्य सम्पादनमा संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्य सम्पादानको सिलसिलामा प्रतिवेदन अवधीमा कुल २८ पटक बैठक बसी बिभिन्न बिषयमा ६४ वटा निर्णय गरिएको, एक बर्षमा बिभिन्न सेवाका बिभिन्न तहका लागि २३ वटा पाठ्यक्रमको मस्यौदा निर्माण गरेको , प्रदेश लोकसेवा आयोगको पदाधिकारी, कर्मचारी एवं दक्ष र विज्ञले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

लोकसेवा आयोग अनुसारको पारिश्रमिक दररेट प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्वीकृत गरेको, आयोगको कार्य संचालन निर्देशिका २०७६ को मस्यौला निर्माण भई आयोगमा छलफलमा रहेको, आयोगको वेभसाइट निर्माण गरेको, आयोगबारे जानकारी एवं जागरुकता अभिबृद्धि गर्न छोटो परिचयसहितको ब्राउसर तयार गरेको र प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली राजपत्रमा प्रकाशनको क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, दक्ष र विज्ञको सूचीमा नाम समावेश गर्ने सूचना प्रकाशन गरेको, प्रदेश लोक सेवा आयोगको सांगठनिक संरचना स्वीकृतिको लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गरिएको, प्रदेश सेवाका पदहरुका लागि आगामी दिनमा भर्ना तथा पदपूर्ती गर्न प्राविधिकतर्फ र अप्रवाधिकतर्फका बिभिन्न पदहरुमा आवश्यक बिषयवस्तुहरुको अध्ययन, विश्लेषण, पहिचान तथा सरोकारबाला विज्ञसँगको सहयोगमा कार्य प्रारम्भ गरी पाठ्यक्रम मस्यौदा निर्माण गर्न बिभिन्न मितिमा बिभिन्न विज्ञ तथा पदाधिकारीसँग बैठक बसी छलफल गरी काम अगाडि बढाइएको, प्रदेशस्तरीय सम्पूर्ण मन्त्रालयका सचिवसँग कर्मचारीको कार्य विवरण र आवश्यक्ता सम्बन्धमा घनिभूत छलफल भएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी ऐन २०७६, प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भई सकेको आधारमा आगामी भर्ना प्रकृया तथा पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धी छलफल भएको, यस अवधीमा कुनै विज्ञापन प्रकाशन नगरेको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बिषयहमा आयोगसँग परामर्श नै नलिएको सम्बन्धमा प्रदेश सरकार गम्भीर बन्ने अपेक्षा प्रतिवेदनमा गरिएको छ । महत्वपूर्ण नीतिगत बिषयहरुमा यस प्रतिवेदन मार्फत् प्रदेश सरकारलाई सुझावहरु दिइएको आयोगका प्रबक्ता गंगेश गुञ्जन झाले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।