काठमाडौं : राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित भएका सत्तारुढ नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई जिम्मेवारी नदिन तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अधिवक्ताद्वय दिनेश त्रिपाठी र बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै गौतमलाई अन्य जिम्मेवारी नदिनका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए ।

‘अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा छलफलका लागि १४ गतेका लागि तोक्नु भएको छु’, प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘यो विषयमा संवैधानिक इजलासमा पेश गर्ने सम्बन्धमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्नु भन्‍ने आदेश भएको छ ।’

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस गर्ने मन्त्रीपरिषदको र मनोनित गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता त्रिपाठी र भट्टले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।