सिबेन्द्र रोहिता, जनकपुरधाम : प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादबले संघीय सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई पत्र पठाएर अबिलम्व प्रहरी समायोजन गर्न माग गरेको छ ।

ऐन निर्माण भएपनि प्रहरी समायोजनतर्फ संघीय सरकारले चासो नदिएको भन्दै मन्त्री यादबले गृहमन्त्री थापालाई पत्र पठाएका हुन् । ऐन बनेको आठ महिना वितिसक्दा पनि प्रहरी समायोजन गर्नेतर्फ चासो नदिएको पत्रमा मन्त्री यादबले आरोप लगाएका छन् ।

‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा १२ (१) मा प्रदेश प्रहरीको परिचालन र सुपरिवेक्षण प्रदेश सरकारले गर्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ’, पत्रमा भनिएको छ, सोही ऐनको दफा १२ (२) मा प्रदेशको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ ।’

पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रहरी समन्वय ऐन राष्ट्रपतिबाट २०७६ माघ २८ गते नै प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आएको पनि झण्डै आठ महिना वितिसकेको छ । कानूनतः प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने हो । तर व्यवहारमा प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकार प्रति उत्तरदायी हुन नकसेको अवस्था छ ।’

‘संविधानको अनुसुची ६ को क्रम संख्या १ ले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेशको एकल सुचीमा राखेको अवस्था छ,’ मन्त्री यादबले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अतः नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा दफा १२ (१) र १२ (२) बमोजिम प्रदेश प्रहरीको परिचालन, खटनपटन लगायतका कार्य प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत गर्न गराउन आवश्यक व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण यथाशीघ्र गर्नु हुन अनुरोध छ ।’