काठमाडौं : सांसदहरुले रेल्वे बोर्डमा कार्यकारी समिति आवश्यक रहने वा नरहने विषयमा अझ बढी छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधयान व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा ‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ माथि छलफल गर्दै सांसदहरुले कार्यकारी समिति राख्ने वा नराख्ने सम्बन्धमा अझ स्पस्ट हुनुपर्ने बताएका हुन् । रेल्वे विभागको प्रमुख नै कार्यकारी रहने वा छुट्टै कार्यकारी समिति गठन हुने सम्बन्धमा छलफल आवश्यक भएको सांसदहरुको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्रनारायण देवले बोर्डको परिकल्पना कस्तो हुने सम्बन्धमा अझै स्पष्ट ढाँचा आउन नसकेको बताए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०का सांसद बेदुराम भुसालले यसअघि कार्यकारी समिति आवश्यक नरहने भन्ने सम्बन्धमा छलफलको निष्कर्ष भएपनि सोहीअनुसार विधेयकको प्रस्ताव आउन नसकेको बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद प्रमिला कुमारीले बोर्ड गठन गर्दा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायलाई समावेश नगरिएको बताइन् । सांसद डा. विमला राई पौड्यालले मानव संशाधनको विषयमा विधेयकले अझ बढी केन्द्रित भएर व्यवस्थाहरु राख्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा रेल विभागका मानिर्देशक बलराम मिश्रले रेल्वे बोर्डको परिकल्पना गरिएको र सोहीअन्तर्गत विभिन्न विभाग तयार गरी रेल्वे कम्पनीहरुमाथि नियमन गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको बताए ।

प्रस्तावित विधेयकमा बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा काम गर्न सरकारले एकजना रेल्वे प्रशासकको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।