काठमाडौं : सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकमा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल लिखित रुपमै एकअर्काप्रति खनिएपछि नेकपाको एकता नै फुटको संघारमा पुगेको छ ।

पार्टी र सरकारमा देखिएका समस्याको जडको कारक अध्यक्षद्वयले एकअर्काप्रति लक्षित गरेपछि नेकपाको विवाद साम्य हुनेभन्दा झन् चर्किने देखिन्छ । पछिल्लो समय नेकपामा चर्किएको अन्तरविरोध र दन्तबझान अब लिखित ‘पत्र–युद्ध’मा परिणत भएको छ ।

कात्तिक २२ गते प्रचण्डसहित सचिवालयका ५ नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठक माग गर्दै दुईपृष्ठको पत्र बुझाएपछि जवाफमा ओलीले कात्तिक २५ गते प्रचण्डलाई ‘कम्तिमा लाज त राख्नुपर्छ’ भन्दै १० पृष्ठ लामो पत्रमा नेताहरुका तीब्र आकांक्षाले सरकारलाई घेराबन्दी गरिरहेको आरोप लगाए ।

तर त्यसको तीन दिनपछि बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रचण्डले ओलीलाई ७ पृष्ठको पत्र लेख्दै ‘अर्काको आङको जुम्रा देख्ने, आफ्नो आङको भैंसी पनि नदेख्ने’ भन्दै ओलीले सत्ता र शक्ति पूरै आफैमा केन्द्रीत गरेको आरोप लगाए ।

त्यति मात्र नभई प्रचण्डले संघियता र गणतन्त्र समाप्तीको दिशामा रहेको भन्दै देशकै निम्ति ‘ओली प्रवृत्ति’ को व्यापक चिरफार आवश्यक परेको उल्लेख गर्दै अर्को २० पृष्ठको राजनीतिक प्रस्ताव समेत पेश गरे ।

विगतमा एक अर्काप्रति लगाउने मौखिक आरोपको शृङ्खला भने अब लिखित रुपसम्म पुगेको हो । नेकपा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने आरोप–प्रत्यारोपको छिनोफानो बैठकले नै गर्ने बताउंछन् । तर प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले भने प्रचण्डले ओलीउपर लगाएको लाञ्छनापत्रमाथि पार्टी कमिटीहरूमा छलफल नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।

दाहालले पार्टी सचिवालयमा एकल रूपमा मनोमानीपूर्ण ढंगले बाँडेको अराजनीतिक प्रस्ताव स्वयंमा अनधिकृत, गैरजिम्मेवार, अनैतिक, भ्रमको पुलिन्दा र तथ्यको नांगो भ्रष्टीकरण भएको थापाको भनाइ छ । यसलाई फिर्ता नगरी नेकपाका कुनै तहका बैठक र छलफल गर्ने त के सम्वाद पनि शत्रुवत् र निरर्थक बन्न पुगेको हुनाले अविलम्ब फिर्ता गरिनुपर्ने उहाँको माग छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रचण्डको प्रस्तावमा प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संगीन आरोप लगाइएको टिप्पणी गर्दै प्रचण्डले प्रस्ताव फिर्ता नलिए पार्टी एकता नै गम्भीर मोडमा पुग्ने आशंका गरे ।

तर पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुन भने लिखित प्रस्तावले पार्टी छलफलमा नयाँ बहसको सुरुआत भएको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको दस्तावेजकै बचाउ गर्छन् ।

नेकपाभित्र अध्यक्षद्वयका आरोप- प्रत्यारोप र दोस्रो तहका नेताबीच देखिएका मतभेदले पार्टी विवाद झनै उत्कर्षमा पुगेको पुष्टि त गरेकै छ अब यसले कुन मोड लिनेछ त्यो भने मंसिर ३ गते बस्ने भनिएको सचिवालय बैठकमा दुवै पक्ष कसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसैले तय गर्ने छ ।