काठमाडौं : नेकपा माओवादी छाडेर एमाले गई सहरी विकास मन्त्री बनेका प्रभु साहले सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधानको मर्म र भावनाविपरीत भएको बताएका छन् ।

साहले भने, ‘अदालतले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत निर्णय गर्‍यो। यो गलत भयो । ६ महिनाभित्र जनताबाट निर्वाचित भएर आउने कुरामा अदालत मौन बस्नु गलत हो नि । अहिले मन्त्री पद खारेज गर्नु गलत हो । ६ महिनाभित्र निर्वाचित भएर आउन पो भन्नुपर्थ्यो ।’

आज अपराह्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गरेका उनीसहित सात मन्त्रीलाई काम नगराउन आदेश गरेको छ । ती सबै मन्त्रीहरूले वैशाख ३१ गते संसद नभएको अवस्थामै सपथ खाएका थिए ।

उनीहरु माओवादी केन्द्र छाडेर एमाले प्रवेश गरेपछि माओवादीले साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरेको थियो । पार्टीबाट निकालिएपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिको स्वतः पद जाने संवैधानिक व्यवस्था छ ।