टुडेखोज, जनकपुरधाम : प्रदेश २ का भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले खानीजन्य पदार्थको निकासी गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन संघीय सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘मधेशको जीवन अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी चुरेको दोहन गर्ने कामबाट केही व्यक्ति लाभान्वित होलान्’, मन्त्री साह भन्छन्, ‘तर भावी सन्ततीका लागि यो सदैवका लागि बसाइसराइँ गर्ने कारण बन्ने निश्चित छ । त्यसैले चुरेभावर सभ्यतालाई सिन्धु घाँटीझैं विलिन हुन नदिन र यसको संरक्षणप्रति जिम्मेवार बन्न म संघ सरकारसँग माग गर्दछु ।’

उनको धारण जस्ताको त्यस्तै :
चुरेभावर र तिनका नदी प्रणालीबाट अवैज्ञानिक, अवैध र अनुचित तवरबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन भइरहँदा यस क्षेत्रको पारिस्थतिकीय प्रणालीमा प्रतिकूल असर परेको तपाईंहामी सबैलाई विदितै छ । बस्ती तथा पूर्वाधार विकास, वनविनाश, खोरिया फँडानी, चरिचरणजस्ता गर्नै नहुने काम केही दशकयता चुरे क्षेत्रमा तीव्र गतिले भइरहेका छन् । जसको दुष्परिणामका रूपमा चुरे मुहान भएका खोलानालामा पानीको प्रवाह देखिँदैन ।

खोलाहरू खहरे भएका छन् । बर्खा र बाढीका बेला उर्लेर आउने भेल (जसमा चुरे भत्केर आएका ढुंगा, गिट्टी र बालुवा हुन्छन्)बाट सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा बलौटे बन्न पुग्छ । मरुभूमिकरणको यो त्रासद दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । खोलाहरू चौडा भएका छन् । तिनको सतह अग्लिँदै किनारका खेतभन्दा पनि माथि पुगेको छ । मेरै जिल्लाको खाँडोमा आउने भेलबाट बस्ती तथा खेत डुबान हुने दुर्नियति यसको दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण हो ।

चुरेविनाशबाट उत्पन्न जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतामा ह्रास आउँदा तराईमधेशमा एकातिर कृषि तथा खाद्य सुरक्षा संकटमा पर्दै गएको छ भने अर्कोतिर जलवायुजन्य विपत्बाट यस क्षेत्रका जनता वर्षौंदेखि पिरोलिँदै आएका छन् । ठूलो संख्यामा जनताको आजीविका र रोजगारको कारक र देशकै कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा अन्य क्षेत्रभन्दा बढी योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्र समेतलाई जोगाउन कुनै पनि संवेदनशील क्षेत्र वा प्रणालीबाट ढुंगा, गिट्टी र वालुवाको दोहन गरिनु मानवीय अपराध हो । यस्तो अपराधको असरबाट अहिले नै बस्तीका बस्ती उठीवास भइरहेको छ । यस्तो कारुणिक दृश्य पूर्वपश्चिम राजमार्गभन्दा उत्तरमा जलाइध खोलामा हेर्न सकिन्छ । जहाँ कुनै बेला गाउँबस्ती रहेको अवशेषका रूपमा इनारहरू छन् ।

महोत्तरीको किसाननगरमा इनारहरूमा डोरीले बाँधिएका डोल र पानी तान्ने मोटर गुजुल्टिएर राखिएका हुन्छन् । कोशौं टाढाबाट खानेपानी ल्याउन महिला र बालकहरूका लस्कर हामीले हेर्दै आएका छौं । चुरेक्षेत्रमा पानी नअड्दा दक्षिणी भेगका सहरगाउँमा जलस्तर घटेको छ । कलहरू सुक्ने गर्छन् । ५०० फिटमुनिबाट पानी निकाल्नुपर्ने बाध्यता छ । यो क्रम पनि बाक्लिँदै छ । सिँचाइका आधुनिक र परम्परागत संरचनाहरूले काम गर्न छाडेका छन् ।

यस्तोमा संघ सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न जसरी ढुंगा, गिट्टी र वालुवा बेच्ने गरी बजेट अध्यादेश ल्याएको छ त्यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । मधेशको जीवन अस्तित्व समाप्त पार्ने गरी चुरेको दोहन गर्ने कामबाट केही व्यक्ति लाभान्वित होलान्, तर भावी सन्ततीका लागि यो सदैवका लागि बसाइसराइँ गर्ने कारण बन्ने निश्चित छ । त्यसैले चुरेभावर सभ्यतालाई सिन्धु घाँटीझैं विलिन हुन नदिन र यसको संरक्षणप्रति जिम्मेवार बन्न म संघ सरकारसँग माग गर्दछु । ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको व्यापारिक उत्खनन रोक्न अर्थ र वन मन्त्रालयको विज्ञप्तिले हुँदैन, बजेट अध्यादेशबाटै यो बुँदा झिकिनु पर्छ ।