वीरगन्ज । पर्साको धोबिनी गाउँपालिका कार्यालयले समयमै काम नगर्ने एक निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत ९० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको पाइएको छ । गाउँपालिका कार्यालयले धोबिनी–२ भिखमपुरमा १० करोड रुपैयाँ लागतमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि बुद्धरड्रेगनरबस्नेत जेभी बानेश्वर, काठमाडौंसँग २०७८ जेठ १७ मा सम्झौता गरेको थियो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५२ (क) २ अनुसार ठेकेदार कम्पनीलाई मोबिलाइजेसनबापत असार २ मा ९० लाख तथा पुनः असार २४ मा ९० लाख गरी १ करोड ८० लाख रुपैयाँ दिइएको छ । पेस्की दिँदा पहिलो पटकमा स्वीकृत पेस्की रकमका आधामा नबढ्ने गरी र बाँकी रकम कार्य प्रगतिका आधारमा दिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनमा उल्लेख छ । तर, गाउँपालिकाले कामै नगरेको ठेकेदार कम्पनीलाई दोस्रो पटक ९० लाख पेस्की दिएको पाइएको हो ।

कागजी रूपमा बुद्धरड्रेगनरबस्नेत जेभी काठमाडौंसँग गाउँपालिकाको सम्झौता भए पनि अस्पताल निर्माण वीरगन्जस्थित पप्पु कन्स्ट्रक्सनका कर्मचारीले गरेको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ । देशैभरि ठेक्का लिने तर समयमा निर्माण नसक्ने ठेकेदार कम्पनीका रूपमा पप्पुमाथि आरोप लाग्दै आएको छ ।

२०७५ असोज १९ मा पप्पु कन्स्ट्रक्सनका पूर्वसञ्चालक हरिनारायण रौनियारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बर्दियाको बबई खोलाको जब्दीघाटमाथि निर्माण गरेको पुल गुणस्तरहीन भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तीन वर्षअगाडि अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेसँगै पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद समेत रहेका रौनियार निलम्बनमा परेका थिए ।

ठेक्का बुद्धरड्रेगनरबस्नेत जेभीलाई परे पनि काम पप्पुले नै गराइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेशप्रसाद कुर्मीले बताए । ‘भुक्तानी दिने काम त कर्मचारीको हो, बढी पेस्की दिने बेला अशोक रौनियार प्रशासकीय अधिकृत थिए,’ उनले भने, ‘ठेक्का अन्य ठेकेदारलाई परे पनि निर्माणको काम पप्पुले गराइरहेको छ ।’

निर्माण कम्पनीले दोस्रो पेस्की रकम लिएको ३ महिनापछि गाउँपालिका कार्यालयले बैंकलाई पत्राचार गरी हालसम्म कार्यस्थलमा कुनै किसिमको कार्य प्रगति नदेखिएकाले कार्यालयका नाममा निर्माण कम्पनीका तर्फबाट बैंकबाट जारी ‘एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी’ मध्ये आधा रकम जफत गरिदिन अनुरोध गरेपछि ऐनविपरीत ९० लाख रुपैयाँ पेस्की दिइएको खुलेको हो ।

गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद साहले कात्तिक १० मा प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरी ‘एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी रकम’ जफत गरी गाउँपालिकाको खातामा जम्मा गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रशासकीय अधिकृत अशोक रौनियारको कार्यकालमा कामै नगरेका ठेकेदार कम्पनीलाई ऐनविपरीत थप ९० लाख रुपैयाँ पेस्की दिइएको हो ।

काम नगरी ठेकेदार कम्पनीले ४ महिनादेखि १ करोड ८० लाख रुपैयाँ चलाइरहेको थियो । गाउँपालिकाले बैंकमा ठेकेदार कम्पनीको बैंक जमानत जफत गरिदिन पत्राचार र ताकेता गर्न थालेपछि कात्तिक ३० मा ठेकेदार कम्पनीले निर्माणस्थलमा स्काभेटर लगेर माटो खनी शिलान्यास गरेको थियो । र बालुवासमेत खसालेको थियो । तर केही दिन माटो खनेपछि उसले काम ठप्प पारेको छ ।

३/४ दिन ठेकेदार कम्पनीले माटो खनेर अहिले काम ठप्प परेको भिखमपुरका नन्दलाल कुर्मीले बताए । ‘गाउँपालिकाले अस्पताल बनाउँदै छ भन्ने थाहा पाएका छौं,’ कुर्मीले भने, ‘तीनरचार दिनमात्र माटो खनेर काम ठप्प छ ।’ बैंक धरौटी जफत हुनबाट जोगाउन ठेकेदार कम्पनीले केही दिन काम गरेर देखाएको थियो । निर्माणका लागि ल्याएको बालुवासमेत गुणस्तरहीन रहेको आरोप लागेपछि मंसिर २७ मा प्रशासकीय अधिकृत र प्राविधिकसहितको टोलीले अनुगमन गरेको थियो । ‘बालुवामा बढी माटो मिसिएको पाइएको थियो,’ साहले भने, ‘गुणस्तरीय बालुवा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएका छौं ।’

ठेकेदार कम्पनीलाई निर्माण पुनः सुरु गर्न ताकेता गरिरहेको गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत साहले बताए । ‘निर्माण कम्पनीका प्राविधिक मुकेश झाले एउटा अर्को साइटको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेकाले त्यो सकेर पुनः काम गर्ने जनाएका छन्,’ उनले भने । – कान्तिपुरबाट