बीबीसी । प्रदेश २ को नाम मधेश प्रदेश र स्थायी राजधानी जनकपुरधाम रहने प्रस्तावहरू प्रदेशसभाबाट पारित भएका छन् ।

प्रदेश सभामा सोमवार दिउँसो स्थायी राजधानीका लागि पहिले भएको मतदानमा दुईतिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित भएको प्रदेश सभामुख सरोजकुमार यादवले घोषणा गरे । त्यसपछि बसेको दोस्रो बैठकबाट प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश पारित भएको उनले घोषणा गरे ।

प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि प्रदेश सभामा तीन वटा प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । पहिलो प्रस्तावको रूपमा जनकपुरधाम केन्द्रसमेत उत्तरमा पूर्वपश्चिम राजमार्गको ढल्केवर, पूर्वमा कमला नदी, दक्षिणमा नेपालको सीमा र पश्चिममा बृहत् मिथिला परिक्रमा क्षेत्रलाई राजधानीका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो ।

सो प्रस्तावको पक्षमा ७८ मत परेको थियो । प्रदेश सभामा हाल १०४ जना सदस्य सङ्ख्या कायम रहेको छ । पाँच जनाले मतदानमा भाग लिएनन् भने २१ जनाले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहले गरेको सो प्रस्ताव दुईतिहाई बढी मतले पारित भएपछि वीरगन्ज र बारा एवम् पर्साका भूभागसहित वीरगन्ज स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव निर्णयाार्थ मतदानमा लगिएन ।

मधेश प्रदेश
प्रदेशको नामकरणका लागि सचेतक साहले गरेको मधेश प्रदेशको प्रस्तावलाई दुईतिहाईभन्दा बढी मतले पारित गरिएको थियो । मतदानमा भाग लिएका ९९ जना सभासदहरूमध्ये ८० जनाले मधेश प्रदेशको पक्षमा मतदान गरे ।

१९ जनाले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको प्रदेश सभामुख यादवले घोषणा गरे । पाँच जनाले मतदानमा भाग लिएनन् । कुल १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल १०४ जना सभासद् रहेका छन् । माओवादी केन्द्रले तीन जनालाई निलम्बन गरेपछि सङ्ख्या घटेको हो ।

“मधेश प्रदेशको पक्षमा अन्य दलका सभासद्हरूले पनि मतदान गरेका छन्,” प्रस्तावक साहले भने । “केही सभासद्हरुले विपक्षमा मतदान गरे पनि दुईतिहाई बढी मतले पारित भएको छ ।” प्रदेश सभा बैठकमा पहिलो प्रस्तावको रूपमा मतदान भएको मधेश प्रदेश पारित भएपछि सभामुखले प्रदेशको अन्य प्रस्तावित नामहरूलाई मतदानका लागि प्रस्तुत गरेनन् ।

अन्य प्रस्तावित नाम के थिए ?
नेपाली काँग्रेसले राखेको ‘मिथिला-भोजपुरा’, नेकपा एकीकृत समाजवादीले राखेको ‘जानकी’ र नेपाली काँग्रेसका पर्सा जिल्लाका सभासद् राजेश्वर साहले राखेको ‘मध्य मधेश’को प्रस्ताव मतदानमा लगिएन ।

प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि प्रदेश सभामुख यादवको संयोजकत्वमा गठित विशेष समितिमा नाम र राजधानीमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । तर नाम र राजधानीसम्बन्धी पहिलो प्रस्ताव पारित भए अर्को प्रस्ताव मतदानका लागि प्रस्तुत नगरिने सहमति सो समितिमा भएको थियो ।

यसअघि २०७६ सालको चैतमा प्रदेशको नाम र राजधानीका लागि राखिएका यी प्रस्तावहरू अस्वीकृत भएको थियो । त्यो बेला अस्वीकृत नभएका प्रस्तावहरू नै प्रदेश सभाले दुईतिहाई बहुमतबाट पारित गरेको छ ।