काठमाडौं । सरकारले स्थानीय निर्वाचन पर धकेल्न ऐन संशोधन गर्ने भएको छ । संविधानअनुसार बाझिएकाले ऐन संशोधन गर्न कानुन व्यवसायीले सुझाव दिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ संविधानसँग बाझिएकाले संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ । ‘कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेर उहाँहरुले दिएको सुझावअनुसार निर्णयमा पुग्छौँ । लामो छलफलपछि सुझाव आएको छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ दफा २ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको हुँदा ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । उनले थपे, ‘यस संविधानसँग बाझिएको कानुन अमान्य हुने व्यवस्थाअनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भयो । पर्याप्त रुपले छलफल भएको छ ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेचक देव गुरुङले पनि कानुन व्यवसायीको सुझावका आधारमा ऐन संशोधनको तयारी गरिएको बताएका छन् । उनको भनाईले चुनाव धकेल्न माओवादी सहमत रहेको देखिएको छ ।

‘संविधानसँग बाझिएका कानुन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने सबैको सुझाव रह्यो,’ उनले भने, ‘त्यो संशोधन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसको लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कुराकानी भएको छ ।’