जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा भएको अनियमितताको छानविन गर्न मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले गठन गरेका छानविन समिति नै हराएको छ ।
प्रदेश सरकारको १२ करोड रकम बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले हिनामिना गरेको र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक अनियमितता भएको छानविन गर्न मुख्यमन्त्री राउतले गत साउन महिनामा छानविन समिति गठन गरेका थिए ।
समिति गठन भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि त्यसले छानविनको प्रक्रिया नै थालेको छैन् । मुख्यमन्त्री कार्यालयको छानविन गर्न राउतले मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । सो समितिका सदस्यहरुमा प्रदेश लेखा प्रमुख राधेश्याम गिरि र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दिपक दास रहेका थिए ।
त्यसैगरी बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदले प्रदेश सरकारको १२ करोड आर्थिक अनियमितता भएको छानविन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदका कानून सचिवको संयोजकत्वमा प्रदेश लेखा प्रमुख गिरि र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव दास सदस्य थिए ।
आर्थिक अनियमितता छानविनका लागि मुख्यमन्त्री राउत स्वयंले नै समिति बनाएका थिए ।तर सात महिना भइसक्दा पनि समितिले गरेको छानविनको प्रगति बाहिरिएको छैन् । ‘छानविन समितिले कार्य गर्न नसके त्यसलाई विघटन गरी अर्को समिति बनाउनु पथ्र्यो’प्रदेश सभासद अशोक यादवले भने, समिति गठन गरिसकेपछि त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
उच्चस्रोतहरुका अनुसार बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको छानविन रोक्न मोटो रकमको चलखेल भएको छ ।बृहत्तरले जानकी मन्दिरमा बिद्युतीकरणका लागि गरेका निर्णयहरुमा परिषदका पदेन सदस्यहरुको किर्ते हस्ताक्षर गरिएको समेत खुलेको छ ।
बृहत्तरको छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीको दर्ता नम्बर सी –००५६०० रहेको सो उजुरी गत भदौ ८ गतेमा परेको थियो । अनुसन्धान अधिकृत विपीन आचार्य रहेको बताइन्छ । तर हाल सम्म कार्वाही भएको छैन् । बृहत्तरमा भ्रष्टाचारको अर्को खेल पनि भएको छ ।
