रौतहट । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा पर्ने वाग्मती–धन्सार खण्डको रूख कटान स्वीकृतिमा ढिलासुस्तीले निर्माण प्रभावित भएको छ । समयमै स्वीकृति नपाउँदा निर्धारित समयमा रेलवे ट्र्याक खोल्ने काम सम्पन्न हुने छाँट छैन ।

रेलमार्ग निर्माणको ठेक्का यही माघ मसान्तमा सकिँदै छ । वाग्मती–धन्सार खण्डमा पर्ने ५ हजार २ सय ९७ रूख कटानका लागि छपानसमेत भएर प्रदेश सरकारको वन मन्त्रालयमा फाइल पुगेको दुई वर्ष भइसक्यो । तर, मन्त्रालयले भने फाइल पठाउने डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरलाई नै निर्णय लिने जिम्मेवारी दिएको छ ।

डिभिजन वनले आफैंले भने निर्णय लिन सकेको छैन, जसका कारण काम प्रभावित भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । डिभिजन वनले २०७६ कात्तिक २८ मा फाइल पठाएको थियो । उक्त खण्डको प्याकेज १, ४ र ५ मा साल, कुकाठ जातको रूख काटेर ट्र्याक खोल्नुपर्ने छ ।

प्रदेश सरकारबाट सबै काम डिभिजनले नै गर्ने भनेर पठाएको डिभिजन वन निमित्त प्रमुख अमरदेव यादवले बताए । ‘हामीले मात्र सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिएर कटान आदेश दिन सकिँदैन । प्रदेश सरकार जिम्मेवारीबाट पन्छियो,’ उनले भने, ‘यस विषयमा वन विभागसित राय माग्छु ।’

वनले रेलवे र निर्माण कम्पनीलाई राखेर छलफलको तयारी गरेको छ । पूर्वपश्चिम रेलवेको लम्बाइ ९ सय ४५ किलोमिटर छ ।रौतहटको वाग्मतीदेखि बाराको सीमा क्षेत्र धन्सारसम्म २२ किलोमिटर ट्र्याक बनाउने योजना छ । यी क्षेत्रमा साझेदारी र सामुदायिक वन पर्छ ।

सुरुमा ५ हजार २ सय ९७ रूख काट्ने सम्झौता भएको थियो । पछि क्षेत्र घटेकाले २ हजार ६ सय मात्र कटान गर्ने निर्णय भयो । यही कारण ढिला हुन गएको वनले जनायो । प्याकेज नम्बर १ सन्तोषी कन्टेक्टले ट्रयाक बनाउने ठेक्का लिएको हो । २ लुम्बिनी एपेक्स, खानी, ३ रौतहट हिन्दुङ थोकर र ४ नम्बर प्याकेज गोल्डेन बिरुवाले ठेक्का लिएको हो । प्याकेज नम्बर १ मा केही राष्ट्रिय वन परेको छ । ४ र ५ मा धेरै वनक्षेत्र पर्छ ।

रेलवेले भोग गर्न लागेको वन क्षेत्रफल ४०।४९ हेक्टर छ । २०७६ साउन ३० गतेबाट ट्र्याक खोल्ने काम सुरु भई सबै प्याकेज २०७८ माघ मसान्तसम्ममा सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।मुआब्जाका लागि अवरोध, कोरोना महामारी र रूख काट्ने आदेशका कारण सम्झौताअनुसार काम सक्ने सम्भावना नरहेको चौधरी कन्स्ट्रन्सनका प्रोजेक्ट म्यानेजेर अमित रिजालले बताए ।

‘रूख कटान आदेश कुर्दाकुर्दै झन्डै दुई वर्ष समय खेर गइसकेको छ । हामीले समयमा आदेश दिन तागेता गर्दै आएको हौ । वन कार्यालयले प्रदेशलाई देखाउँछ । प्रदेशले वन कार्यालयलाई,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यसरी ढिलासुस्ती र लापरबाही गर्नु ठीक होइन ।’ समय आदेश पाएको भए ट्र्याक खोल्ने काम सुरु गर्ने उनले जनाए ।

रिजालका अनुसार अझै एक वर्ष म्याद थप्नुपर्छ । अनि मात्र काम सम्पन्न हुन्छ । म्याद सकिएसँगै ठेकेदारले बैंक ग्यारेन्टी र बिमाको रकमबापत झन्डै ५० लाख तिर्नुपर्छ । वन कार्यालयले रूख काट्ने आदेश नदिएको र कोभिडका कारण पनि समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको रेल योजना कार्यालय लालबन्दीका इन्जिनियर बोध भण्डारीले बताए ।

‘वन क्षेत्रको रूख कटान, कोभिड, मुआब्जालगायत बिभिन्न कारणले सम्झौताअनुसार काम सक्ने अवस्था भएन्,’ उनले भने, ‘ठेकेदारले म्याद थप्न अनुरोध गरेपछि के कसरी गर्ने भन्ने पछि निर्णय हुन्छ ।’

भण्डारीका अनुसार हालसम्म २ नम्बर प्याकेजको ८० प्रतिसत काम सकिएको छ । रौतहट क्षेत्रको एउटा प्याकेजको ठेक्का झन्डै ७० करोडमा लागेको हो । निर्माण कम्पनीले रेल्वेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्सकल्भट र हरियालीको काम गर्नुपर्छ । कान्तिपुर