काठमाडौं । सरकारले वर्षैपिच्छे गरिबी घटाउने कार्यक्रममा अर्बौं लगानी गरेको छ । सरकारको वार्षीक नीति र बजेट कार्यक्रममा पनि गरिबी घटाउने नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। तर नेपालमा वास्तविक गरिब परिवारको संख्या कति होला त ?

पछिल्लो समय नेपालको गरिबी घट्दै गएको सरकारी दावी छ । गरिबी घटाउन सरकार र दातृ निकायले सञ्चालन गरेका अर्बौं लगानीका कार्यक्रम प्रभावकारी भए त ? गरिबी त्यसले घट्यो त ? यस्ता सवालको जवाफ कहाँ र कसरी पाउने ?

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले नेपालको गरिबी पहिचान गरी वास्तविक चित्र दिने गरी नेपालको जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्ने भएको छ । त्यसले यी सबै जिज्ञासा शान्त पार्नै मात्रै होइन सरकारलाई त्यससम्बन्धी कार्यक्रम बनाउन र विद्यमान नीतिहरुको समेत पुनरावलोकन गर्न सघाउने छ ।

हरेक पाँच–पाँच वर्षमा गर्ने गरिएको नेपाल लिभिङ स्टाण्डर्ड सर्वेक्षण केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस पटक एक दशक पछि गर्न लागेको हो । आउँदो वैशाखदेखि सर्वेक्षण हुने विभागका निर्देशक तिर्थराज चौलागाईंले जानकारी दिए ।

‘नेपालको गरिबीको अवस्थाको पहिचान गर्दै कति जनसंख्या गरिबीको रेखामा छन्। गरिब र धनीबीचको असमानता के कति छ? थाहा पाउनका लागि सर्वेक्षण गरिन लागेको हो,’ उनले भने ।

सन् १९९५ देखि १९९६ मा एक वर्ष लगाएर पहिलो पटक नेपालमा जीवनस्तर सर्वेक्षण गरिएको थियो । सन् २००३ देखि २००४ मा दोस्रो र २०१० देखि २०११ मा तेस्रो सर्वेक्षण विभागले गरेको हो ।

पाँच वर्षमा गर्ने भनिए पनि सर्वेक्षण पछिल्लो समय समयमै हुन सकेको छैन । जसले गर्दा नेपालको गरिबीको वास्तविक अवस्था पनि थाहा हुन सकेको थिएन ।

सरकारले सन् २०११ को प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै अहिलेसम्म गरिबी निर्वारण र पहिचानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । ती कार्यक्रमहरु वास्तविक गरिब घर परिवार पहिचान नहुँदा उनीहरुका लागि लक्षित गर्न सकेको छैन। कार्यक्रमहरुको प्रभावकारितामा पनि समस्या देखिएको छ।