काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनमा कुनै पनि प्रकारका सर्वेक्षणहरू एवम् तथ्याङ्कगत प्रक्षेपणहरू नगर्न निर्वाचन आयोगले सचेत गराएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ताले सञ्चारमाध्यमदेखि व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाताहरूमा त्यस्ता मतसर्वेक्षण गर्न आचारसंहिताले रोक लगाएको बताउँछन् ।

यो निर्वाचनका लागि मतदान गरेर फर्केकाहरूसँग गरिने नमुना मतसर्वेक्षण अर्थात् एग्जिट पोलका लागि समेत कसैलाई अनुमति नदिइएको आयोगले जनाएको छ ।

एकजना पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सर्वेक्षणहरूलाई निर्वाचन साक्षरता कमजोर भएका ठाउँमा भ्रम फैलाउन प्रयोग गरिन सक्ने जोखिमले गर्दा विगतदेखि नै नेपालमा त्यस्तो कार्य निरूत्साहित गरिने गरेको बताउँछन् ।

आयोग के भन्छ ?
आयोगका अधिकारीहरू नतिजाका रूपमा प्रस्तुत गरिने तथ्याङ्कले ‘मतदाताको मनस्थितिमा गलत सन्देश दिन सक्ने भएकाले’ आफूहरूले त्यसमा कडाइ गरेको बताउँछन् ।

चुनावी आचारसंहितामा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएका दिनदेखि अन्तिम नतिजा प्रकाशन नहुँदासम्मलाई मत सर्वेक्षण नगर्न वा त्यसको नतिजा घोषणा नगर्न भनिएको छ ।

जसले गर्दा एक्जिट पोल अर्थात् मतदान गरेर फर्केकाहरूसँग गरिने नमुना मतसर्वेक्षणको समेत औचित्य नदेखिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल बताउँछन् ।

“मतदानको नतिजा नआउँदासम्म मत सर्वेक्षण गर्न वा त्यसको प्रकाशन गर्न पाइँदैन,” अर्याल भन्छन्, “कसैले जित्ला भनेर तथ्याङ्कीय अनुमान गर्न समेत पाइँदैन ।”

व्यक्तिगत रूपमा आम नागरिकलाई समेत आचारसंहिताले बाँधेकाले उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा समेत उम्मेदवारहरूलाई राखेर कुनै सर्वेक्षणहरू गराउन नहुने आयोगको भनाइ छ ।