धनुषा । डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीको मुद्दा अभिलेखमा बमबहादुर दमाईंको काठ चोरी मुद्दा सबैभन्दा पुरानो हो । ०४८ फागुन ४ गते साबिक बर्दिबास गाविस–८ का दमाईंलाई वन कार्यालयले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरी पक्राउ गरेको थियो ।

३ हजार ८ सय ११ रुपैयाँ धरौटी राखेर रिहा भएका दमाईंको मुद्दा ३० वर्ष बितिसक्दा पनि किनारा लागेको छैन । उनीबाट बरामद काठ र उनको मुद्दाको अभिलेख भने कार्यालयमा भेटिन्न ।

मुद्दा फाँटका कर्मचारी ०६९ मा बर्दिबासबाट कार्यालय जलेश्वर सार्दा वा अन्य कुनै समयमा फाइल हराएको हुन सक्ने अड्कल काट्छन् । ०५२ मंसिर २० गते रेन्जर शंकरनारायण झा नेतृत्वको टोलीले इन्द्रकाली सामुदायिक वनभन्दा दक्षिण र लक्ष्मीनिया चोक जाने बाटोपूर्व ५ फिट मोटाइ भएको सालको रूख ढालेको आरोपमा साबिक खयरमारा गाविस ५ का भीमबहादुर सार्कीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलायो ।

२४ क्युब फिट सालको काठको २ सय प्रतिक्युब फिट दरले ४ हजार ८ सय बिगो कायम गरी जिल्ला वन कार्यालय महोत्तरीले ०५२ माघ ७ गते ८ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ धरौटी राखेर तारिखमा उनलाई छोडिदियो । तर मुद्दाको अझै टुंगो लागेको छैन । उनले ढालेको सालको काठ कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्नेबारे डिभिजन वनको मुद्दा फाँटका कर्मचारी नै अनभिज्ञ छन् ।

घर बनाउन जंगलबाट कर्माको काठ ल्याउँदा आफूलाई साल चोरीको आरोप लगाएर पक्राउ गरी यातना दिएको सार्कीको भनाइ छ । त्यतिबेला उनीसँगै पक्राउ परेका भिनाजु टीकाबहादुर सार्कीको भने मृत्यु भइसकेको छ ।

रेन्जर झाको कार्यकालमा जंगलमा हरियो सालको रूख ढालेको यो पहिलो घटना थियो । सालको काठ बरामद गरी मुद्दा चलाएका झा महोत्तरीबाट सरुवा भएर रसुवा पुगे । त्यहाँबाट स्याङ्जा, सर्लाही हुँदै अहिले सिरहा आइपुगेका छन् । आफूले हेरेको मुद्दा अहिलेसम्म टुंगो नलागेको जानकारी पाएपछि उनी आफैं आश्चर्यमा परेका छन् ।

०७७ चैत २९ गते राति सहायक वन अधिकृत जगदीश नायकको कमान्डमा खटेको गस्ती टोलीले मरहा खोला छेउबाट औरही नगरपालिका–४ का ३३ वर्षीय राजाराम यादवलाई गोरु गाडामा १६.७ क्युब फिटका तीन गोलिया सालको काठसहित पक्राउ गर्‍यो ।

गोरुबापत १६ हजार, काठ र व्यक्तिबापत ४५ हजार ५ सय धरौटी बुझाएर ०७८ वैशाख १० गते उनी रिहा भए । यादव डिभिजन वन कार्यालयमा तारिखमा उपस्थित भए पनि उनको मुद्दाले किनारा पाएको छैन । यादवबाट बरामद टायर गाडा र सालको काठ खुला आकाशमुनि सडिरहेको छ ।

वन पैदावार चोरी निकासी र अतिक्रमण गरेका कारण डिभिजन वन कार्यालय महोत्तरीमा आर्थिक वर्ष २०४८/४९ देखि ०७८/७९ वैशाखसम्म दर्ता भएका २०३ मुद्दाको फैसला हुन नसकेको डिभिजनल प्रमुख विनोद सिंहले बताए ।

मुद्दा संख्या न्यून रहेको महोत्तरीमा एक वर्षको अवधिमा सबैभन्दा बढी ०६७/६८ मा २६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । मुद्दा कम भए पनि फैसला नहुँदा बरामद काठ, सवारीसाधन लिलाम नभएर वन कार्यालयको परिसरमा सडेर नष्ट भएको उनले स्विकारे ।

महोत्तरीभरिको वन सुरक्षाको कमान्ड सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा इन्चार्ज जमदार राम औतार लामाको काँधमा छ । उनी माइस्थान आएको ५ वर्षभन्दा बढी भयो । जमदार लामाले अहिलेसम्म कुनै पनि मुद्दाको टुंगो लागेको देखेका छैनन् ।

चोरी पैठारी भएको काठ बरामद भएर हालसम्म कुनै पनि मुद्दाको काठ लिलाम नभएको उनले बताए । ‘बरामद गरेका सालको गोलियाको चुर, पलास कुहियो, सवारी खिया लागेर कवाडमा परिणत हुँदा पनि मुद्दाको टुंगो लागेको छैन,’ लामाले भने, ‘तस्करी भएको काठ बरामद गर्ने वन रक्षक र कर्मचारी रिटायर्ड भए । तर मुद्दा जहाँको तहीं छ ।’

महोत्तरीको माइस्थानस्थित सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा परिसर र आसपासका जंगलमा वर्षौंदेखि राखिएका बहुमूल्य काठ सडेका छन् । साबिक सेक्टर वन कार्यालय रहेको सशस्त्र वन सुरक्षा शाखामा सालका गोलिया र चिरान बरामद नष्ट हुँदै छन् ।

महोत्तरीको लक्ष्मीनिया सब डिभिजन, टुटेश्वर सब डिभिजन, गढन्ता सब डिभिजनमा पनि ठूलो परिमाणको काठ वर्षौंदेखि थन्क्याइएको छ । बारा, रौतहट र सर्लाहीमा अन्य जिल्लाभन्दा बढी काठ लामो समयदेखि वन कार्यालय परिसरमा सडेका हुन् । मुद्दाको टुंगो नलाग्दा तथा काठ र सवारीसाधन समयमै लिलाम गर्न नसक्दा स्रोतको सदुपयोग हुन नसकेको मधेस प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रवक्ता सुरेश शर्माले बताए ।

‘चोरी निकासीका क्रममा बरामद काठ तत्कालै बिक्रीवितरण लिलाम गर्ने प्रावधान आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताको आवश्यकता पूर्ति नहुने अवस्थामा काठ सडेर नष्ट भइरहेका छन् । मुद्दाको लामो झन्झटिलो प्रक्रियाले राज्यको राजस्व गुमिरहेको छ ।’

डिभिजन वन कार्यालयमा प्रदेशबाट खटाइएको वन प्रमुखलाई मुद्दाको फैसला गर्न ०७५ यता कानुनी समस्या भएको शर्माले बताए । दुई लाख जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने मुद्दाको किनारा लगाउने अधिकार डिभिजनल वन अधिकृतलाई छ । सोभन्दा बढी जरिवाना र कैद हुने मुद्दा जिल्ला अदालतबाट टुंगो लगाउने प्रावधान छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतोले जिल्ला भ्रमणमा जाँदा कार्यालय परिसरमा काठ र सवारीसाधन सड्दै गरेको दृश्यले चिन्तित बनाएको बताए । ‘वन कार्यालय र कर्मचारी प्रदेशमातहतमा दिए पनि मुद्दाको अधिकार संघीय सरकारमातहत राख्दा सामान्य मुद्दासमेत अदालतमार्फत टुंगो लगाउनुपर्दा यो समस्या देखिएको हो,’ उनले भने । – कान्तिपुर