काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालयहरूले कक्षा ११ र अन्य तहका विद्यार्थीहरुलाई चर्को शुल्क लिएको विषयमा सरकारले अनुगमन गर्ने बताएका छन् ।

आईतबार नेपाल विद्यार्थी संघले समग्र शैक्षिक विकासका लागि तात्कालिक तथा संरचनागत समस्या सम्बोधन गर्न मागसहितको ज्ञापन–पत्र बुझेपश्चात् मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री पौडेललाई विद्यार्थी संघले २९ बुँदे मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। संघको ज्ञापन पत्रमा माग गरिएको पछिल्लो समयमा विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्नामा चर्को शुल्क लिएको विषयमा अनुगमन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

मन्त्री पौडेलले उच्च शिक्षामा विदेशका विश्व विद्यालयहरूबाट मान्यता प्राप्त भएर विद्यालय सञ्चालन भए नभएको अनुगमन गरी छानबिन गर्ने बताए । उनले छात्रवृत्तिको विषयमा लक्षित विद्यार्थीहरुले नपाएको धेरै गुनासो आएकाले छात्रवृत्तिमा पनि लक्षित विद्यार्थीहरुको पाए नपाएको छानबिन गरिने जानकारी दिए ।

उनले छात्रवृत्ति सरकारी विद्यालय भन्दा पनि निजी विद्यालयहरूले दिएको भन्ने तर नदिने गरेको भेटिएको बताए । मन्त्री पौडेलले छात्रवृत्ति पाउने लक्षित वर्ग छुट्याउने काम स्थानीय तहको भएकाले स्थानीय तहसँग सम्झौता हुने भएकाले स्थानीय निकायलाई सुझाव दिनुपर्ने बताए ।

मन्त्री पौडेलले पछिल्लो समय त्रिभुवन विश्व विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी भन्दा पनि नपढ्ने विद्यार्थीहरुको माग पूरा गर्न नसकेको गुनासो आएको बताए । उनले संघले त्यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्ने बताए । उनले त्रिविमा तालाबन्दी सदाको लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।

संघले शिक्षा मन्त्रीलाई एक महिनाभित्र चर्को शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई कारबाही गरी कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरुको लागि ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न मागसहित अन्य २९ बुँदे माग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।