काठमाडौं । सांसद विकास कोष खारेजीको माग गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम कारण देखाउ आदेश गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको बुदाँ नं ४४५ मा उल्लेखित निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड विनियोजन गर्ने गरी संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सांसद बिकास कोष) विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको हो ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले आज यो आदेश जारी गरेको छ। रिट निवेदक सौगात राज बरालका अनुसार श्रावण १६ गते अन्तरिम आदेशको लागि छलफलमा झिकाउने आदेश भएको छ ।

हिजो रिट निवेदक अधिवक्ता सागर बराल, सौगात राज बराल र कानुनका विधार्थी अविनेश अधिकारीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।