काठमाडौं । २३ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौं आएका मिटरब्याजपीडित र सरकारबीच आज पुनः बार्ता हुने भएको छ ।

सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच आइतबार बेलुका सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता विनानिष्कर्ष सकियो । सहमती नभएकाले आज पुनः बार्ता हुने तय भएको छ ।

वार्तामा मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान–मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाहसहितको टोली र सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रप्रसाद पण्डितसहितको टोली सहभागी थिए । वार्ता सोमबार पुनः बस्ने गरी टुंगिएको गृहका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारले पीडितसँग वार्ता गर्न आइतबार नै सहसचिव पण्डितको नेतृत्वमा सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो । टोलीले पीडित पक्षलाई आइतबार नै वार्तामा बोलाएको थियो ।

मिटरब्याजको पासोबाट उठीवास भएका चार हजार पीडित गत बुधबार बेलुका काठमाडौं आइपुगेका थिए । उनीहरूले गत १६ पुसबाट पूर्वीनाका काँकडभिट्टा र पश्चिमनाका गड्डाचौकीबाट ‘न्यायका लागि मार्च’ सुरु गरेका थिए ।

थानकोटस्थित त्रिभुवन पार्कमा वास बसेका उनीहरू शुक्रबारदेखि भृकुटीमण्डपमा आएर बसेका छन् । यसपटक भने माग पूरा नभएसम्म घर नफर्कने मनस्थितिका साथ उनीहरू काठमाडौं आएका हुन् ।

सरकारले मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग बनाए पनि अझै ३० हजार पीडितको समस्या नसुल्झिँदा न्यायका लागि पैदलयात्रा गरिरहेको समितिका अध्यक्ष कुशवाहले बताए । मिटरब्याजी साहुकार र लघुवित्तले जग्गा–जमिन नै लिलाम गर्ने अवस्था आएकाले न्याय माग्न काठमाडौं हिँडेको उनको भनाइ छ ।

मिटरब्याजपीडित गत चैतमा पनि पैदलै काठमाडौं आएका थिए । त्यतिखेर सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा मिटरब्याजपीडित जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले हालै मात्र प्रतिवेदन बुझाएको छ । फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, चेक अवैध घोषणा गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, समस्या समाधान गर्न न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्नेलगायतका माग पीडितहरूको छ । मिटरब्याज लिँदा साहुले अधिकांश पीडितको घरजग्गा दृष्टिबन्धक राखेर कब्जा गरेको पीडितको गुनासो छ ।

मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फर्जी लिखतहरू अवैध घोषणा गर्दै जुनसुकै तहमा भएको पीडितको सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण बदर गरी पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने संघर्ष समितिले माग राखेको छ ।