काठमाडौं । सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल अघि नबढाउने भएको छ । राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुग्ने भएपछि भूमिसम्बन्धी अध्यादेश रोकेर बाँकी अध्यादेश अघि बढाउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढाए अरु अध्यादेशमा पनि समर्थन गर्न नसकिने अडान राखेपछि सरकार पाँचवटा मात्रै अध्यादेश अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

अरु पाँच अध्यादेश भोलि बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा निर्णयार्थ पेश गरिने सत्तापक्षको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौलाले जानकारी दिए । ती अध्यादेश बिहीबार बस्ने राष्ट्रिय सभामा पनि निर्णयार्थ पेश गरिने छ ।

भूमिसम्बन्धी अध्यादेश भने फिर्ता लिएर चालू अधिवेशनमै विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । तर सत्तापक्षका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले भने के गर्ने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुगिनसकेको जानकारी दिए ।

सरकारले अध्यादेश फिर्ता पनि गर्न सक्ने भन्दै उनले जसपा नेपालसँग छलफल चलिरहेकाले विधेयक निष्क्रिय नभएसम्म त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् सच्याएर अघि बढ्न सकिने पनि बताए ।

सरकारले संसदको चालू अधिवेशनको पहिलो बैठकमा गत माघ १८ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), निजीकरण (पहिलो संशोधन), आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सहकारी सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश टेबुल गरेको थियो ।