जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशको नेतृत्व सीके राउतको जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंहले गरिरहेका छन् । सुशासनको ठूला ठूला गफ दिने जनमत नेतृत्वकै सरकारमा पनि योजना खरिद विक्री भइरहेको छ ।

अघिल्लो जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारले योजना खरिद विक्री गरेको आरोप लगाउँदै जनमतबाट मुख्यमंत्री बनेका सिंह अब टेण्डरबाटै काम गराउने बताएका थिए । सो कुरा बजेटमै लेखे पनि । तर पछि संकल्प प्रस्ताव मार्फत पुनः उपभोक्ताबाटै काम गराउनेगरी बजेट संशोधन गरियो ।

बजेट संशोधनपछि पुनः योजना खरिद विक्री सुरु भइसकेको छ । सो कार्यमा एमालेबाट खेलकुद तथा समाजकल्याण मन्त्री प्रमोद कुमार जयसवालले खुल्लमखुल्ला ८ प्रतिशत लिएर योजना बिक्री गरिरहेको समाचार जनकपुर टुडेले छापेको छ ।

समाचारमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समितिबाट काम हुने निर्णय भए लगतै सांसद र मन्त्रीहरुले योजनाहरुको कार्यादेश आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । सरदर २० प्रतिशत अग्रीम कमिसन लिएर कार्यादेश बाँडन मन्त्री स्वयं सक्रिय छन् । केही मन्त्रीहरुले जिल्लागत रुपमा दलालहरु परिचालन गरेका छन् ।’

दलाल मार्फत अग्रीम रकम लिएर मन्त्रीले कार्यादेश दलाललाई दिने र दलालले २० प्रतिशत सम्म अग्रीम रकम लिएर योजना बेच्ने गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले राख्न लगाएको योजनाको कार्यादेश लिन पनि अग्रीम कमिसन दिनु परिरहेको छ ।जिल्लागत रुपमा खटाइएका दलालहरुसित मुख्यमन्त्री सिंहले योजनाको विषयमा छलफल गर्न बाध्य बनाइएको छ ।

मन्त्रीहरुले मुख्यमन्त्रीसित छलफल गर्न दलालहरुलाई नै अगाडी सारेका छन् । मन्त्रीहरुले मोबाइल फोन स्विच अफ राख्ने र मन्त्रालय बाहिरबाट नै सबै कार्यादेश बिक्री गरिन्छ । सम्बन्धित जिल्लाको कार्यालयबाट कार्यादेश चलानी गराएर मन्त्रीले दलालहरुको जिम्मा लगाएका छन् ।

दलालहरुले नै कार्यादेश दिएपछि सोझै वडा कार्यालयमा दर्तागरी उपभोक्ता समिति गठन गरिन्छ । प्राविधिक कर्मचारीहरुका अनुसार हाल सम्म इस्टिमेट गराउन दबाब बढेको छैन् । तर अर्को हप्तादेखि इस्टिमेटको चाप बढ्ने उनीहरुको अनुमान छ ।