काठमाडौँ । सरकार र शिक्षक महासंघबिच भएको सहमतिप्रति असहमति जनाउँदै राहत शिक्षकहरूले छुटै राष्ट्रिय समिति गठन गरेका छन् । हालै महोत्तरीको बर्दिबास भएको भेलाले विष्णु खत्रीको अध्यक्षमा २९ सदस्यीय नयाँ नेपाल राहत शिक्षक राष्ट्रिय समिति गठन गरेका हुन् ।

बुधबार संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष खत्रीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जाने, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगर्ने लगायतका माग राखेका हुन् ।

यस्तै राहत शिक्षकहरूलाई सरुवा गर्नुपर्ने, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए । आफूहरूले ९ बुँदे माग पूरा नभए असार १५ गतेपछि आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा महासचिव जीवन तिमिल्सिनाले राहत शिक्षकलाई शिक्षा सेवा आयोगको खुल्ला परीक्षामा सहभागी हुन चाहने राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई उमेर हद हटाउनु बताए । उप–महासचिव कृष्णप्रसाद अधिकारीले अनिवार्य वा स्वैच्छिक अवकाश हुँदाका बखत गोल्डेन ह्याण्डसेकको सुविधा उपलब्ध हुनु पर्ने बताए ।

त्यस्तै समितिका केन्द्रीय सदस्य इन्द्रजीत देवकोटाले प्रशासनिक कार्यमा राहत शिक्षकलाई पनि नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुनु माग समेत राखे ।

यस्तो ९ बुँदे मागहरू :

१) राहत दरबन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई पेसागत सुनिश्चितता सहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गरी उमेर हदसम्म पेसागत निरन्तरता दिनु पर्ने ।

२) कार्यरत सम्पूर्ण राहत शिक्षकहरूको बिरामी बिदाको अभिलेख कायम गरी अनिवार्य वा स्वैच्छिक अवकाश हुँदाका बखत आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।

३) सरुवाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

४) दुर्गम भत्ताको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

५) प्रशासनिक कार्यमा नियुक्तिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुनु पर्ने ।

६) औषधि उपचार खर्च सुविधाको व्यवस्था हुनु पर्ने ।

७) शिक्षक सेवा आयोगको खुल्ला परीक्षामा सहभागी हुन चाहने राहत दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई उमेर हद हटाउनु पर्ने ।

८) अनिवार्य वा स्वैच्छिक अवकाश हुँदाका बखत गोल्डेन ह्याण्डसेकको सुविधा उपलब्ध हुनु पर्ने ।

९) अनिवार्यरस्वैच्छिक वा विविध कारणले रिक्त हुन आउने राहत कोटालाई स्वतः स्वीकृत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरी खुल्ला विज्ञापनको माध्यमबाट पदपूर्ति गरिनु पर्ने ।