काठमाडौं । नयाँ शहर निर्माण गर्न सरकारले दश वर्षमा ८ अर्ब २९ करोड बढी रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधवार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद, ५८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५१ किलोमिटर सडक ढलान भएकोमा यस वर्षसम्म १० कार्यालयबाट ८ अर्ब २९ करोड ९० लाख खर्च भएको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले नयाँ शहर आयोजना अनुसार मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग र उत्तर-दक्षिण करिडोर मार्गको मिलन विन्दु आसपासमा पर्ने प्रमुख १० स्थानमा २०८६।८७ सम्म अत्याधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त शहरहरू निर्माण र विकास गर्ने उद्देश्यले २०६७/६८ देखि रुपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा नयाँ शहर आयोजनाको कार्य सुरु गरेको थियो।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा अवस्थित १० नयाँ शहर, हुलाकी लोकमार्गमा अवस्थित १० र तराई मधेशमा अवस्थित ५ समेत १५ नयाँ शहरको एकीकृत विकास योजना, १३ स्मार्ट सिटीको गुरुयोजनाअनुरूप हिमाली पदमार्गमा अवस्थित बस्तीहरूमध्ये १० बस्तीको स्वरूप संरक्षण तथा प्रवर्द्धन योजनासमेत ५२ नयाँ शहर र बस्तीका लागि ११ खर्ब ७८ अर्ब ६८ करोड खर्च लाग्ने अनुमान छ ।

हालसम्म १० स्थानमा ४ हजार ७७७ रोपनी जग्गाको मात्र जग्गा विकास कार्यक्रम, १८९ रोपनी क्षेत्रफल जग्गा खरिद, ५८९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति, ३४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, ५१ किलोमिटर सडक ढलान भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सुरुमा घोषणा भएका नयाँ शहरहरू सम्पन्न हुँदै नयाँ आयोजना थप भएका कारण वर्षौंसम्म आयोजनाहरूको कार्य अधुरो रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।