काठमाडौं । देशभरका सामुदायिक विद्यालयको मावि र निमावि तहमा गरी झन्डै २३ हजार शिक्षकको दरबन्दी अपुग रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरण कार्यदलले माध्यमिक तहमा १० हजार र निमाविमा १३ हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

तर प्राविमा भने चाहिनेभन्दा झन्डै २० हजार बढी दरबन्दी देखिएको छ । कार्यदलले विज्ञान, अंग्रेजी, गणित जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र गुणस्तर कमजोर देखिएकाले विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

देशभरमा २७ हजार सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ९ हजार ५ सय शिक्षक दरबन्दी छ । तर झन्डै १ लाखको हाराहारीमा मात्र शिक्षक छन् । विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी पनि असमान भएको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरण कार्यदलले मावि र निमावि तहमा गरी २३ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

कार्यदलको प्रतिवेदनमा माविमा १० हजार र निमाविमा १३ हजारभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी नपुग रहेको उल्लेख छ । विषयगत शिक्षक अभावमा बालबालिकाको पढाइ र परीक्षाको नतिजा समेत कमजोर भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

कार्यदलको अध्ययनले प्राथमिक तहमा भने विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षकको संख्या २० हजारको हाराहारीमा बढी देखाएको छ । शिक्षा नियमावली अनुसार विद्यार्थी–शिक्षकको अनुपात हिमालमा ४०, पहाडमा ४५ र तराई तथा काठमाडौं उपत्यकामा ५० हुनुपर्ने छ ।

तर नियमावली अनुसार कुनै पनि ठाउँमा अनुपात मिलेको छैन । विद्यार्थी कम भएका ठाउँमा शिक्षक बढी छन् भने विद्यार्थी धेरै भएका विद्यालयमा चाहिने जति शिक्षक छैनन् । यो समस्या समाधान गर्न अब शिक्षा मन्त्रालयले प्राथमिक तहका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा बढुवा गरेर अनुपात मिलाउने तयारी गरेको छ ।

विशेष गरी माध्यमिक तहमा विज्ञान, गणित र अंग्रेजी जस्ता विषयका शिक्षकको अभाव छ । यी विषयमा करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न विद्यालयले विज्ञापन खोल्दा आवेदन नै कम पर्ने गरेको छ । जसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाइसँगै सामुदायिक शिक्षा नै कमजोर भइरहेको हो ।

सरकारले तल्लो तहका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा बढुवा गर्दैमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन नहुने स्वयं शिक्षक बताउँछन् ।

सरकारले विद्यालय शिक्षामा मात्र बर्सेनि १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको छ । तर पनि वर्षौंदेखि विद्यार्थी अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न सकेको छैन ।

विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात मिलाउन नसक्ने हो भने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षामा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता केबल नारामा मात्र सीमित नहोला भन्न सकिँदैन ।