काठमाडौं । सरकारले परम्परागत रुपमा उत्पादन हुने घरेलु मदिरा तथा रक्सीको उत्पादन तथा बिक्रीलाई वैधता दिने तयारी गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नीतिगत रुपमा व्यवस्था गरी सहकारी संस्थामार्फत रक्सीको उत्पादन तथा बिक्रीलाई वैधता दिने तयारी गरेको हो ।

रैथाने, स्थानीय तथा परम्परागत रुपमा उत्पादन हुने मदिराको हकमा उद्योग स्थापनार्थ र इजाजतको लागि प्रस्तावित मापदण्डहरुको विषयमा अध्ययन गरि उद्योग विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनले घरेलु मदिरा तथा रक्सीको उत्पादन, प्रशोधन, ब्लेण्डिङ, बोटलिङ, प्याकेजिङ तथा बिक्री बितरणको इजाजत सहकारी संस्थालाई दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

तर यस्तो सहकारी संस्थामा भौगोलिक पहिचान झल्काउने गरी कम्तिमा एक सयजना सदस्य रहेको परम्परागत मदिरा उत्पादकहरुको समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सहकारी संस्था हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखेको छ ।

उद्योग विभागको प्रविधि तथा वातावरण शाखाका निर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेत नेतृत्वको टोलीले घरेलु मदिरा र रक्सीलाई कानूनी मान्यता दिएर उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा बिक्री बितरण गर्न दिने र उद्योग स्थापना गरी उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने मापदण्डको हकमा समेत अध्ययन विभागसहित मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

नेपालमा पम्परागत, स्थानीय र रैथाने घरेलु मदिरा रक्सी र जाँडलाई बुझाउँछ । यस्ता रक्सीमध्ये कोदोको रक्सि नै अत्यधिक खपत हुने भएकाले अध्ययन टोलीले सुरुआती समयमा कोदोको रक्सी उत्पादन गर्ने कार्यलाई इजाजत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवहारिक हुने ठहर गरेको छ ।

यद्यपी आवश्यकताको आधारमा सरकारले अन्य प्रकृतिको रक्सी (ऐला, मौवा वा अन्य यस्तै विशिष्ट प्रकारका परम्परागत मदिरा) लाई कोदोको रक्सी सरह नियमनको दायराभित्र ल्याउन सकिने अध्ययन टोलीले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ ।

‘नेपालको ठूलो जनजाति समुदायले ऐतिहासिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परम्परा धान्नको लागि घरेलु मदिरा र रक्सी उत्पादन गर्दैआएका छन्,’ उद्योग विभागको प्रविधि तथा वातावरण शाखाका निर्देशक बस्नेतले भने,‘कानूनी दायराभन्दा बाहिर गएर गुणस्तरहिन उत्पादन भएर बजारमा अवैद्य रुपमा बिक्री बितरण भइरहेकाले यसलाई बैद्य रुपमै गुणस्तरीय उत्पादन गर्न दिने भनेर प्रारम्भिक चरणको मापदण्डको खाका तयार भएको हो ।’

पछिल्लो समयमा विभिन्न जनजाति समुदायका साथै साँसदहरुलेसमेत घरेलु मदिरा तथा रक्सीलाई राज्यको नीतिगत व्यवस्थाभित्र राखेर उत्पादन तथा बिक्री बितरण गर्न दिनुपर्ने भनेर ठूलै माग भइरहेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले कानूनी दायराभित्र रहेर घरेलु मदिरा तथा रक्सीको उत्पादन तथा बजारिकरणको लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

‘हामीले सकेसम्म स्वदेशी उत्पादनलाई बढी महत्व दिनुपर्छ, हाम्रै मुलुकमा ठूलो परिमाणमा मौलिक र गुणस्तरिय मदिरा रक्सी उत्पादन गरी ठूलो आय आर्जनका साथै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ ।’

निर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेतका अनुसार अध्ययन गरेर मापदण्डको मोडालिटीको प्रारम्भिक खाका मात्रै तयार पारिएको हो । अहिले यो स्वीकृत भएको छैन ।

‘हामीले तयार पारेको प्रारम्भिक चरणको मापदण्डको आधारमा प्रवद्र्धन बोर्डले थप अध्ययन गरी मापदण्ड टुङ्गो लगाएर स्वीकृत गर्छ, त्यसको आधारमा रक्सी उत्पादन गर्न बोर्डले अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्रदान गर्नेछ,’ बस्नेतले भने ।

सांस्कृतिक रुपमा उत्पादन र प्रयोग हुने घरेलु रक्सीको हकमा व्यक्तिले निजी प्रयोजनको लागि एक पटकमा ५ लिटर रक्सी र १० लिटर जाँड र एक वर्षमा ६ पटकसम्म मात्रै उत्पादन गर्न पाइन्छ । यसको हकमा अन्तशुल्क लाग्दैन ।

तर औद्योगिक रुपमा उत्पादन गर्दा अन्तशुल्क लाग्ने भएकाले अन्तशुल्क र मदिरा ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार सहकार्यमार्फत उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने भनेर अध्ययन टोलीले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

घरेलु रक्सीलाई साँस्कृतिक महत्वसँग पनि जोडिएको पाइन्छ । सामान्यतया स्थानीय वा परम्परागत मदिराको स्थानीय संस्कृति र रहनसहनसँग गहिरो सम्बन्ध भएको हुँदा सामाजिक सम्बन्ध तथा धार्मिक तथा अन्य उत्सवमा यसको भूमिका गहन हुन्छ । यसको सम्बन्ध पाहुनाको स्वागत, संस्कारजन्य गतिविधिसहित बिशेष समुदायको पहिचानसँग पनि जोडिएको पाइन्छ ।

हालै संशोधन गरिएको मदिरा ऐन २०३१ को दफा ३ पछि दफा ३(क) थपिएको छ । यो दफामा स्थानीय मदिरासम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत स्थानीय मदिराको उत्पादन, ब्राण्डिङ तथा नियमन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ । तर यो अनुसार हालसम्म नियमावली बनाएर कार्यान्वयन भएको अवस्था छैन ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ८ अन्तर्गत अनुसूची १ को क्रम संख्या ४ अनुसार मदिरा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

दफा ४ ले उद्योग दर्ताको लागि आवेदन पेश गरी दफा ५ बमोजिम उद्योग दर्ता प्रमाणपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । दफा ७ ले वातावरणिय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्रै उद्योगको स्थापना, सञ्चालन तथा व्यवसायिक उत्पादन र कारोबार सुरु गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय मदिराको नियमन विषयमा स्पष्ट कानूनी संरचना तयार नभएको र यो कार्यमा सरकारी निकायसँग पर्याप्त अनुभव समेत नभएकाले उद्योग विभागको कार्यदलले अध्ययनको आधारमा यो प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

परम्परागत, रैथाने स्थानीय प्रकृतिका मदिरा उत्पादकलाई कानूनी दायरामा ल्याएर राजस्व वृद्धि गर्ने, यस्ता प्रकृतिको मदिराको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन गर्ने, ग्रामिण भेगमै रोजगारीको अवसर सृजना गरी आय आर्जन वृद्धि गर्ने तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ब्राण्डिङ गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ ।

सहकारी संस्थामार्फत नै किन उत्पादनदेखि बिक्री बितरणसम्मको व्यवस्था ?

मुलुकभित्र ठूलठूला व्यवसायिक र औद्योगिक घरानाले करोडौंको लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मदिरा उत्पादन गर्दैआएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यस्ता उद्योगहरुको पनि योगदान छ ।

तर सरकारले घरेलु रक्सीको उत्पादन, प्रशोधन, बोटलिङ, बजारिकरण र बिक्री बितरणको लागि सहकारी संस्थालाई किन रोज्यो त ?

‘मुुलुकमा ठूलठूला लगानीको अन्य रक्सीको उद्योग व्यवसाय छदैंछ, त्यहाँबाट पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना र अर्थतन्त्रमा योगदान भइरहेको छ,’ बस्नेतले भने,‘तर ग्रामिण र बिकटदेखि अति बिकट भेगमा उत्पादन हुने मौलिक र परम्परागत यस्ता घरेलु रक्सीको उत्पादन गुणस्तर सुधार गरी मौलिक र परम्परागत रुपमै होस्, स्थानीय बासिन्दाको सहभागिता र स्वामित्व हुने गरी उनीहरुकै शिपअनुसार उत्पादन होस र उनीहरुले नै स्थानीयस्तरमा रोजगारीको अवसर प्राप्त गरी आज आर्जन गर्न सकुन उद्देश्यका साथ सहकारी संस्थामार्फत उत्पादनको अवधारणा ल्याइएको हो ।’

तर सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने खाका भने अन्तिम रुप भने नभएको उनको भनाइ छ । प्रस्तावित खाकाअनुसार हाल उत्पादन गरिरहेका स्थानीय सयजना मिलेर सहकारीमार्फत मौलिक तथा परम्परागत रक्सी उद्योग खोल्न पाउने गरी सरकारले अवधारणासहितको मापदण्ड तयार पारेको हो ।

कति हुन्छ मदिराको खपत नेपालमा ?

उनका अनुसार अहिले नीतिगत व्यवस्था नभए पनि बजारमा खपत भइरहेको करिब ६६.३ प्रतिशत रक्सी अनौपचारिक श्रोतबाट आपूर्ति भइरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्रबाट आपूर्ति हुने मदिरामध्ये करिब ५७.४ प्रतिशत घरेलु रक्सी र ऐला तथा ३६.७ प्रतिशत जाँड छन् ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी खपत हुने मदिरामा परम्परागत तरिकाले घरमा तयार गरिने रक्सी पर्छन । यसको हिस्सा झण्डै ५०.९ प्रतिशत छ । दोश्रो बढी खपत हुने जाँड हो । यसको हिस्सा २४.५ प्रतिशत छ ।

तेश्रोमा अत्यधिक खपत हुने बियर हो, जसको हिस्सा १६.८ प्रतिशत र चौथोमा खपत हुने स्प्रिट हो । यसको हिस्सा ५.३ प्रतिशत छ । यसपछि १.७ प्रतिशत वाइन र ०.८ प्रतिशत अन्य (ऐला, तोङ्वा) लगायतको खपत छ ।

‘यति ठूलो परिमाणमा खपत भइरहेको मौलिक उत्पादनलाई कानूनी दायराभित्र राखेर गुणस्तरीय उत्पादन, ब्राण्डिङ र बजारिकरण गर्न सकियो भने यसबाट स्थानीय व्यक्तिको हकमा ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरी प्रारम्भिक चरणको मापदण्डको खाका ल्याइएको हो,’ बस्नेतले भने ।

यस्तो छ मदिरा उद्योगको लागि तोकिएको प्रारम्भिक मापदण्ड

सरकारले घरेलु मदिरालाई कानूनी दायरामा ल्याउन कम्तिमा १ सय जना सदस्य रहेको तथा प्रचलित कानूनअनुसार दर्ता भएको तथा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा १७(५) र औद्योगिक व्यवसाय नियमावली २०७८ को नियम १४ अनुसार सहकारी संस्था हुनुपर्ने प्रस्तावित मापदण्डमार्फत व्यवस्था गरेको छ ।

प्रस्तावित कूल लगानीको (स्थिर पुँजी तथा चालु पुँजी) कम्तिमा १० प्रतिशत रकम बैंकमा नगद मौज्दात रहेको तथा थप २० प्रतिशत रकम जुटाउने भनेर सदस्यहरुले प्रतिवद्धता जनाएको हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी अपुग रकम ऋणको रुपमा उपलब्ध गराउन सक्ने भनि बैंकको प्रतिवद्धता पत्र उपलब्ध गराउन सक्ने सहकारी संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी संस्थामा आधारित घरेलु रक्सीको उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन तोकिएको आवेदन, तोकिएको बैंकमा इजाजत दस्तुर ५० हजार रुपैयाँ बुझाएको भौचर, सञ्चालनमा रहेको उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्थानान्तरण, उत्पादन विविधिकरणसहितको फायल बनाएर उद्योग विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पुँजी वृद्धि गर्न आवेदन दिएमा धरौटी वापतको रकम भने जम्मा गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सहकारी संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र, बिधान, प्रमाणित अडिट प्रतिवेदन, कर चुक्ता प्रमाणपत्र र संस्था नविकरण गरिएको प्रमाणपत्र, प्यान, भ्याट दर्ता प्रमाणपत्र, उद्योग सञ्चालन हुने जमिनको भू उपयोगसम्बन्धी कागजात, गत १ वर्षको बैंकको स्टेटमेन्ट, बैंकको प्रतिवद्धता पत्र, सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको प्रतिवद्धता पत्र, तोकिएको अध्ययन र अनुभव भएको प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन तथा गुणस्तर कायम गर्नका लागि सुपरिवेक्षण गर्ने प्रतिवद्धता पत्र, प्रस्तावित उद्योगको साइट म्याप, गुणस्तर, वातावरण, अन्तशुल्कलगायतको कानूनी प्रावधान र आधार खुलेको विवरणलगायतका कागजातसहित उद्योग विभागमा आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्ता विवरण भएको कागजात उपलब्ध गराउन नसक्ने संस्थाको हकमा ७० युपीको मदिराको मात्रै बिक्री बितरण गर्ने इजाजत पत्र प्रदान गर्न सकिने प्रस्तावित मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको छ ।

‘तर कारखाना सञ्चालन भएपछि तोकिएको कागजातसहित निर्देशिका तयार गरी स्वीकृतिको लागि आवेदन दिएको अवस्थामा आवश्यक जाँचबुझ गरी इजाजत प्रदान गर्ने निकायले अन्य शक्तिको मदिरा पनि उत्पादन गर्न अनुमति दिन सक्नेछ,’ प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख छ ।

मापदण्डअनुसार सहकारी संस्थाले सञ्चालन गर्ने बोटलिङ प्लान्ट निर्माण गर्नको लागि तराई, भित्री मधेश, पहाड र हिमालमा एउटै चक्ला भएको १ हजार ७ सय वर्ग मिटरको क्षेत्रफल भएको जग्गा तोकेको छ । औद्योगिक क्षेत्र (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्रााम) मा एउटै चक्ला भएको १ हजार वर्गमिटरको क्षेत्रफल भएको जग्गा हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

कारखानाको लागि निर्माण गरिने भवनको पनि मापदण्ड तोकिएको छ । यसैगरी कारखानामा प्रयोग हुने मेशिनरी उपकरणको पनि मापदण्ड तोकिएको छ । कारखानामा विभिन्न कच्चा पदार्थ, अल्कोहल र रसायनको बारेमा परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

यस्तै मदिराको लेबलमा मदिरा सेवन स्वास्थ्यको लागि हानिकारण छ वा जवाफदेही हुने हिसावले मात्र मदिरा सेवन गरौं भन्ने वाक्यांश अनिवार्य रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

यो मापदण्डअनुसार हाल हरेक प्रदेशमा २ वटा उद्योग (एक हिमाल वा पहाड र अर्को एक भित्री मधेश वा तराई, तर मधेश प्रदेशको हकमा भौगोलिक रुपले २ भिन्न भिन्न स्थानमा दिने गरी) को लागि इजाजत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर आवेदक संख्या हरेक भौगोलिक क्षेत्रमा एकभन्दा बढी भएमा अनुसूची २.१ अनुसार आवेदनलाई मूल्याँकन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुसार सर्वाधिक अंक प्राप्त गर्ने प्रस्तावकलाइ इजाजत दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यदी कुनै २ वा त्योभन्दा बढी प्रस्तावको अंक बराबर आएमा सबैभन्दा पुरानो संस्था दर्ता मिति भएको संस्थालाई इजाजत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कस्तो स्थानमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने ?

मदिराजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने यस्ता उद्योगलाई काठमाडौं उपत्यका (साविकको उपत्यका विकास समितिले तोकेको चार भञ्ज्याङ्गभित्रको स्थान) तथा अन्य नगरपालिकामा स्थापना गर्न दिइने छैन । तर औद्योगिक क्षेत्र (विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्रामसमेत) को हकमा यो शर्त लागू हुने छैन ।

मापदण्डअनुसार नवघोषित तथा विस्तारित नगरपालिकाको हमा साविक झै मदिराजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना, पुँजी तथा क्षमता वृद्धि गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी यस्तो उद्योग अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको ५ किलोमिटर दूरी बाहिर मात्र स्थापना गर्न पाइने र लुम्बिनी क्षेत्रको १५ किलोमिटर दूरीभित्र र भैरहवासँग जोडिने सडकको दायाँ–वायाँ ८ सय मिटरभित्र मदिराजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्तावित मापदण्डमार्फत गरिएको छ ।

सरकारले तोकेको सिमसार क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रमा पनि यो उद्योग खोल्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

मापदण्डले भने रक्सी उद्योग स्थापना गर्न केहि विवादित कार्यक्षेत्र तोकिएको पाइएको छ । जसअनुसार संवेदनशिल क्षेत्रको आधारमा शैक्षिक संस्था, स्थानीय जनसंख्याले पारम्परिक रुपमा पुज्ने गरेको धार्मिक स्थल, स्वास्थ्य संस्थादेखि २०० मिटर टाढा भएको स्थानमा यस्तो उद्योग सञ्चालनको लागि इजाजत दिन सक्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

यस्तै ऐतिहासिक स्मारक, राष्ट्रिय महत्वको धार्मिकस्थल, अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डा आसपास ५ सय मिटर टाढासम्म मदिराजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न पाइने छैन । राष्ट्रिय वन तथा प्रमुख नदीनालाको हकमा कम्तिमा २ सय मिटरको दूरीमा मात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसैगरी बसोबास क्षेत्रभन्दा २ सय मिटर टाढामात्रै यस्ता उद्योग खोल्न पाइने मापदण्ड तोकिएको छ ।