काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं निःवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेशको सरकारसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले २४ घण्टा भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरित ढंगले आएको जिकिर गर्दै ओलीले आपत्ति जनाए ।

मंगलवार पार्टीको वन तथा वातावरण विभागले पार्टी मुख्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो फैसला संविधान र कानून हेरेर नभई व्यक्तिरसमूहको अनुहार हेरेर आएकाले आफू आश्चर्यचकित भएको टिप्पणी गरे ।

उनले अदालतले परिस्थिति, मान्छे हेरेर नभई संविधान, कानून र न्याय हेरेर फैसला गर्नुपर्नेसमेत स्पष्ट पारे । अध्यक्ष ओलीले अदालतले आफ्नो र संविधानको मर्यादा कायम गर्न वाञ्छनीय हुने पनि बताए ।

संविधानले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन पाउने व्यवस्था स्पष्ट गरे पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसविपरीत एक महिना नपुग्दै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको परमादेश कुनै हिसाबले पनि सही नभएको ओलीको भनाइ थियो ।