जनकपुरधाम, २ पुस । प्रदेश २ मा गत आर्थिक वर्षमा भुक्तानी रोकिएका करिब ९० करोड रकममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दृष्टि गडाएपछि समस्या झन गहिरिएको छ ।

भुक्तानी प्रकृया जटिल बनेपछि मंगलबार प्रदेश २ का मन्त्री र सचिवहरुको बसेको संयुक्त बैठकले रकम भुक्तानीको प्रकृयालाई अगाडी बढाउने उपायहरुको खोजी गरेको छ । हालसम्म प्रदेशको बजेट वक्तव्य मार्फत आएको परिधि भित्र रही बजेट बिनियोजन गरी काम अगाडी बढाउन बैठकमा सहमति भएको छ ।

प्रदेश २ मा अधिकांश मन्त्रालयहरुले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दापनि निर्देशनालय, डिभिजन कार्यालयहरुको बजेट बिनियोजनगरि अख्तियारी पठाइएको छैन् । पहिलो चौमासिकमा प्रदेशको प्रगति शून्य रहेको छ । साँसद र मन्त्रीहरु अहिले गत वर्षको रकम भुक्तानीको चाँजोपाँजो मिलाउनै व्यस्त छन् ।

भुक्तानीको सुनिश्चितता नभएकै कारण प्रदेश सभाको बैठक समेत बस्न सकेको छैन् । कतिपय योजनाको कमिसन लिइसकेको तर भुक्तानी भएको छैन् । भुक्तानी हुन बाँकी रहेका करिब साढे सात सय योजना मध्ये कतिपयको उपभोक्ता समिति नै नक्कली रहेको बताइन्छ ।

उच्च स्रोतहरुका अनुसार केहि साँसदले आफ्नै परिवारका सदस्यहरुलाई उपभोक्ता समितिमा राखेका छन् । केहि योजनाको उपभोक्ता योजना एउटा जिल्लामा र काम अर्को जिल्लामा गरिएको देखिन्छ ।

स्रोतहरुका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेश र पालिकाहरुलाई उपभोक्ता समिति मार्फत ठोस कामहरु नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ । नियमन गर्ने निकायहरुका अनुसार सर्वाधिक अनियमितता हुने उपभोक्ता समिति रहेको छ ।

उपभोक्ता समिति मार्फत काम रोकिएपछि कार्यकर्ता पाल्ने धन्धा बन्द हुनेछ ।