• पदमनारायण चौधरी

संसदको विषयगत समिति बैठकमा मैले मन्त्रीजीलाई पटक–पटक किसानको समस्याको बिषयमा अवगत गराएको छु । किसानको दिर्घकालिन समस्या समाधानको लागि उद्योग र कृषिलाई जबसम्म सम्माहित गर्नुहुन्न तबसम्म समस्या समाधान हुँदैन । त्यसकारण उद्योग र कृषिबीच सम्बन्ध स्थापित हुन आवश्यक छ । उत्पादक एउटा हुन्छ, उद्योगकर्ता अर्को हुन्छ । यी दुईपक्षबीचमा सम्बन्ध राख्ने को हो त ? सरकार होइन ?

सरकारले किसानको समस्या समाधान गर्न अग्रसरता लिएन किसानको उनीहरुको दयनीय अवस्था कायमै रहन्छ । यदि उद्योगपति र किसानबीचको विभेदको अन्त्य गर्नु छ भने सरकारले तेस्रो पक्षिय जमानी ज्ञारेन्टी गर्नुपर्छ । जबसम्म सरकार थर्ड पार्टी ज्ञारेन्टी बस्दैन तबसम्म किसानले श्रमको मूल्य पाउँदैन । किसानहरु यसरीनै श्रृणमा डुबीराख्छन् ।
यसबारे बिभागीय मन्त्री जीलाई पहिल्यैदेखि नै घचघचाइ राखेको छु । सुनुवाइ भएको छैन । समस्या समाधान नभएम्म हामी सडक, सदनबाट आवाज उठाउँछौं । अब बस्ने संसदको बैठकमा मन्त्रिसँग थप कुराकानी गर्छु ।

उद्योगी र किसानबीचको सम्बन्ध अभिबृद्धि गर्न सरकारले भूमिका खेल्नै सकेको छैन । यहाँ उखु किसानको मात्रै समस्या होइन । सबै किसानको साझा समस्या हो । सरकारले समस्या समाधानकोलागि राम्रो नीति ल्याउन सकेकै छन् । यो सरकारको कमजोरी होइन् ? किसानले बस्तु उत्पादन गर्छन् । उत्पादित बस्तु बिचौलीयाले लिएर जान्छ । उत्पादकले केहिपनि पाउँदैन । किसान जहिलै मर्छन् । बिचौलिया मोटाउँछ । यसमा सरकारको भूमिका खै ?

प्रत्येक किसानले समूहमा बसेर खुत्रा बिक्रि आफै गर्नुपर्छ । थोककर्तालाई दिएर किसानलाई फाइदा हुँदैन । जबसम्म खुद्रा मूल्य किसानले पाउँदैन तबसम्म किसानले उचित मूल्य पाउन सक्दैन । यसमा बिचौलियालाई पुरै माइनस गर्नुपर्छ । उत्पादक र खरिदकर्ताबीच मार्जिनमा कसरी मूल्य निर्धारण गर्न सकिन्छ ? त्यसबारे सरकारले ज्ञारेन्टी लिनुपर्छ । यो काम सरकारको हो ।

हामी त उत्पादकमात्र हो । अहिले हेर्नोस त धान फालाफाल छ । सरकारले मूल्य काम गर्यो लिने मान्छे कोही छैन । ज्ञारेन्टी कसले लिन्छ ? सरकारले उखु किसानलाई अनुदान दिने भनेको छ । अनुदानमात्रै दिएर किसानको समस्या समाधान हुन सक्दैन । अनुदान दिएर सरकार पन्छिन खोज्छ भने यसमा हामी सहमत छैन ।

सरकारले किसान र उद्योगीबीच सम्बन्ध कायम राख्न नसके किसानले जति उत्पादन गरेपनि माथि उठ्न सक्दैन । किसानलाई बिशेष राहत प्याकेज दिएर हुदैन । उनीहरुले प्याकेजको मूल्य कति पाइराखेका छन् ? उत्पादित बस्तुको उचित मूल्य दिन नसके सरकारले जति लगानी गरेपनि किसानलाई फाइदा दिलाउन सक्दैन ।

प्रतिपक्षले के भूमिका खेल्ने ? जबकि समितिमै बसेर बिभागीय मन्त्रिलाई दवाव दिइराखेका छौं । सदन र सडकबाट दवाव दिइराखेका छौं । यो भन्दा ठूलो भूमिका के हुन सक्छ ? काम गर्ने त सकारले हो नि । मैले प्रष्टसँग मन्त्री जीलाई भनेको छु, । आज नेपालको किसान सबैभन्दा दरिद्र छन् । अन्य देशमा सबैभन्दा धनी किसान हुन्छन् । हाम्रो देशमा उत्पादित बस्तुको मूल्य पनि पाउन सकिएको छैन । यो भन्दा लाजमर्दो कुरा अरु के हुन्छ ?

हामी सबै किसानको छोराछोरी र्हौ । मन्त्री किसानको छोराछोरी, सचिव किसानको छोराछोरी सांसदहरु किसानको छोराछोरी तरपनि समस्या समाधान किन हुन सकेन ? आफ्नोलागि नीति आफै बनाउन नसक्ने यस्तोपनि हुन्छ ?

म यहाँ कसको गल्ति के भनेर व्यक्ति बिशेषमा गएर किन टिप्पणी गर्न चाहन्न । अहिले बिकराल समस्या आउनुमा सरकारको कमजोरी होइन ?

(चौधरी नेपाली कांग्रेसका छायाँ कृषिमन्त्री हुन् ।)