काठमाडौं, २२ पुस । सर्वोच्च अदालतले तराई- मधेसमा राज्य पक्षबाट भएका गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ताका घटनामा न्यायिक छानबिन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले मधेसमा भएको हत्या एवम् बेपत्ताका घटनामा छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न विशेष संयन्त्र गठनका लागि सोमबार परमादेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ।

मधेसमा २०६४ सालपछिका चार वर्षमा हत्या, अपहरण, जबरजस्ती चन्दा असुली र लुटपिटका घटना रोक्ने नाममा सुरक्षाकर्मीद्वारा गैरन्यायिक हत्या र बेपत्ताका घटना उत्कर्षमा पुगेको बताउँदै छानबिनका लागि अधिकार सम्पन्न विशेष संयन्त्र गठनको मागसहित अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहद्वारा रिट दायर भएको थियो । दोहोरो भिडन्तमा मारिएको नाममा सर्वसाधारणको नियोजित हत्या भएको दाबी रिटमा थियो ।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले २०६४ देखि २०६८ सम्म मधेसमा २७ सर्वसाधारणको गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । इन्सेकले यस अवधिमा एक सय ३३ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको ठहर गरेको छ । निवेदकले भने एक सय २५ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको दाबी रिटमा गरेका थिए ।

मानवअधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले मधेसमा लागू गरिएको सुरक्षा नीतिका कारण सर्वसाधारणले बाँच्न पाउने न्यूनतम अधिकार हनन भएको देखिएको औंल्याएका थिए । सर्वोच्चको परमादेशअनुसार २०६४ साउनदेखि २०६८ वैशाखसम्मका घटना छानबिनका लागि विशेष संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेछ ।

अधिवक्ता सिंहले स्थानीय प्रहरीले माथिल्लो दबाबमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, पूर्वन्यायाधीश एवम् सुरक्षा विज्ञ संलग्न निकाय गठन हुनुपर्ने बताए । ‘मृतकका आफन्तलाई मृत्युको कारणसमेत नदिइएको अवस्था छ । मानवअधिकार आयोगको सिफारिसअनुसार अहिलेसम्म दोषीमाथि छानबिन र कारबाही भएको छैन,’ सिंहले भने, ‘परमादेश जारी भएको छ। सरकार निष्पक्ष छानबिनका लागि बाध्यकारी हुनेछ।’

संयुक्त इजलासको परमादेशबमोजिम पूर्ण फैसला आउन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरूप २०६४ साउन १४ गते सुरक्षा नीति पारित भएको थियो । त्यसपछि गैरन्यायिक हत्या बढेको दाबी विभिन्न राष्ट्रिय(अन्तर्राष्ट्रिय निकायको थियो । मानवअधिकार आयोगले त्यतिबेला मधेसमा भएका गैरन्यायिक हत्याका घटना फौजदारी कारबाहीको दायराबाहिर परेको प्रतिवेदन ठहर गरेको थियो ।

सुरक्षा निकायले सशस्त्र समूहका व्यक्ति मारिएका घटनालाई विभिन्न समूहमा आबद्ध आतंककारीविरुद्ध कारबाही गरिएको दाबी गर्दै आएको छ । यस्ता घटनामा जाहेरी दरखास्त नलिने र जाहेरी लिए पनि अनुसन्धान अघि नबढाउने गरेको अवस्था विभिन्न अनुगमन प्रतिवेदनले दर्शाउँदै आएका थिए ।

• आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा समाचार छ ।