जनकपुरधाम, २७ पुस । संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भारतीय गाडीलाई बिना भन्सार नेपालमा प्रवेश गर्न नदिने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भारतीय गाडीलाई भिठामोडबाट जनकपुरसम्म आउन दिएर धेरै पर्यटक आउने भ्रममा नपर्न व्यावसायीलाई आग्रह गरेका हुन् ।

शनिवार जनकपुर उधोग बाणिज्य संघमा आयोजित व्यापार सहजीकरण सम्बन्धी अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री खतिवडाले भने, ‘भिठामोड नाकाबाट जनकपुरसम्म विना भन्सार भारतीय गाडी ल्याउँदा यदि फाइदा हुन्छ भने यस विषयमा छलफल गरौंला । तर भारतीय गाडी महिनौंसम्म नेपालमा विना भन्सार बस्न दिँदा फाइदा केहि हुने छैन ।’ भन्सार बुझाएर पनि भारतीय गाडीलाई वर्षदिन नै प्रवेश गर्न दिएपछि २ सय प्रतिशत भन्सार तिरेर आएको गाडीलाई समस्या हुने र आर्थिक नोक्सान हुने उनको तर्क थियो ।

मन्त्री खतिवडाले मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिए) खारेज नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले धेरै ठाउँमा गएर व्यावसायीहरुको समस्या बुझ्दा कतै भिसिटिएको विरोध नगरेको सुनाए । उनले ‘तपाईहरुले नै जिताएर पठाएको जनप्रतिनिधिले बनाएको कानून हो । लोकतन्त्रमा त कानुन खारेज पनि लोकतान्त्रिक विधिबाट मात्र हुन्छ ।’

उनले सरकारले कानून बनाएर लागु गरेको कुरा सामान्य ज्ञापन–पत्रले खारेज हुन्छ र ? प्रश्न समेत गरे । राजश्व अनुसन्धान विभागले ज्यादती गरेको उजुरी परेपछि छानविन हुने भन्दै दोषी ठहर भए कारबाही हुनेमा बताए । उनले उजुरी गर्दा दोषी ठहर भए कारबाही हुन्छ ढुक्क हुनुस् । होइन भने आरोप लगाउनेमाथि पनि कारबाही हुने पनि बताए ।

मन्त्री खतिवडालाई उधोग बाणिज्य संघ जनकपुरका अध्यक्ष ललित कुमार साहले २५ बुंदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । वैंक व्याज दर ७ प्रतिशतदेखि ९ प्रतिशतसम्म कायम हुनुपर्ने, बैंक खाता मार्फत पारिश्रमिक तत्काल भुक्तानी सम्भव नभएको, डिजेलमा भ्याट मिन्हाको पुरानै व्यवस्था लागु हुनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै जनकपुरधाममा रेल्वे केहि दिनमा संचालन भइरहेको हुनाले व्यावसायी सहजीकरणको लागि आइसिडीको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने माग मन्त्री खतिवडासँग व्यावसायीहरुले गरेका छन् ।

यस्तै भारतबाट दश लाखभन्दा माथिको मालसमान भन्सार नाका धनुषाको जटही र महोत्तरीको जलेश्वरबाट ल्याउँदा भारतीय भन्सार कार्यालयले पैठारी गर्न सहजिकरणको लागि पहल गरिदिन पनि माग गरिएको छ । खाद्य प्रविधिमा ५ प्रतिशत अग्रिम कर तुरन्त लागु हुनुपर्ने र जनकपुरधाममा नै राजश्व न्याधिकरणको कार्यालय स्थापना हुनुपर्ने माग पनि व्यावसायीहरुको छ ।