कोरोना भाइरसबाट जोगिन सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गरेपछि समस्यामा परेका परिवारलाई प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको छ। तर नेता, रार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्ति र कर्मचारी भएको परिवारले राहत पाउने छैनन्। आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यस्तो निर्देशिका पास गरेको छ।

प्रदेश सरकारले कुनै पेशा व्यवसाय नभएको, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेबाहेक अन्य कुनै आयस्रोत नभएका व्यक्तिको पहिचान गरी राहत वितरण गर्ने निर्देशिका बनाएको छ। परिवारका कुनै पनि सदस्य नेता, कर्मचारी वा सार्वजनिक पद धारण गरेको पाइएमा राहत नपाउने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

राहत वितरणका लागि गरिब, गरिब किसान र मजदुरको सूची तयार गर्न वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनेछ। उक्त समितिमा वडाभित्रका मुख्य पाँच राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधि रहनेछ भने समितिको सदस्य सचिवमा सम्बन्धित वडाका सचिवलाई राखिनेछ।

राहतका लागि समितिले लक्षित समूहको विवरण संकलन गरी सञ्चारमाध्यम मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि स्थानीय तहमा विवरण पठाउँछ। स्थानीय तहले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको कोषको सचिवालयमा पठाउनुपर्छ। विवरणको आधारमा मन्त्रालयले लक्षित समूहका लागि वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेका समितिलाई राहत अनुदान पठाउनेछ।

चारजना सदस्य भएको परिवारलाई एउटा र सोभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारलाई अर्को गरी दुई खालको राहत प्याकेज बनाइनेछ। निर्देशिका अनुसार राहत अनुदान नगदमा वा वस्तुगत वा दुबै किसिमको हुनसक्छ। राहत हस्तान्तरण गर्दा ३ फिट दुरी कायम गर्नुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ।

राहत वितरणमा अनियमितता नहोस् भनेर कडाइका साथ अनुगमन गरिने नियम बनाइएको छ। अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदेशसभा सदस्यलाई दिइएको छ। राहत वितरणमा अनियमितता हुन नदिन कडा निर्देशिका तयार पारिएको छ, जसले गर्दा राहत वितरणमा ढिलाइ हुने पनि देखिएको छ।