काठमाडौं, ७ कार्तिक । राजपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामनारायण यादव प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको खुलेको छ । विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय तोकिएका उनी खुलेआम राजनैतिक गतिविधिमा सहभागी हुने गरेका छन्। उनी सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका सखडाका हुन् ।

कर्तव्य ज्यान, आगलागी र डाँका मुद्दामा २०६९ मंसिर २६ गते पक्राउ परेका सप्तरीको साबिक रम्पुरा मल्हनिया गाविसका कमलेश यादव भनिने किसन यादवको बयानका आधारमा सप्तरी प्रहरीले रणवीर सिंह भनिने रामनारायणको खोजी थालेको थियो । रामनारायण त्यतिबेला तराईमा भूमिगत सशस्त्र समूह जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा रणवीर सिंह समूहका केन्द्रीय अध्यक्ष थिए ।

रणवीर सिंह उनकै भूमिगत संगठनभित्रको नाम थियो भन्ने खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ । कमलेशले रामनारायणलगायतसँग सुरक्षाकर्मीको गाडीलाई लक्षित गरी हनुमाननगर–कुनौली सडक खण्डभन्दा १ किलोमिटरपूर्व पुलनजिक सडकमा बम गाडेको बयान दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले कमलेशले भनेको ठाउँमा उत्खनन गर्दा बम फेला परेको थियो ।

कमलेशको बयानपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी मुद्दामा रामनारायणलाई समेत विपक्षी बनाउँदै पक्राउ गर्न मातहतको इलाका प्रहरी कार्यालय सखडालाई २०६९ पुस ३ गते पत्राचार गरेको थियो । तर रामनारायणलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सकेन । लगत्तै जिल्ला अदालत सप्तरीले उनको नाममा म्याद जारी गरेको थियो । तर जारी भएको म्याद २०७० जेठ १ गते तामेली भए पनि रामनारायण अदालतमा उपस्थित नभएको जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार दिलकुमार बर्देवाले बताए ।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत रामनारायणमाथि विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी ऐन २०१८ को दफा ४ ९१० बमोजिमको अभियोग लगाउँदै सजायको मागदाबीसहित जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो । उक्त मुद्दामा २०७१ वैशाख १७ गते जिल्ला अदालत सप्तरीका तात्कालीन न्यायाधीश बद्रीप्रसाद ओलीको इजलासले रामनारायण र कमलेश दुवैलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो ।

कमलेश अर्के मुद्दामा कारागारभित्रै थिए भने रामनारायण फैसला हुँदासम्म फरार थिए । पुनरावेदन गर्नुपर्ने म्यादभित्र कमलेशले उच्च अदालत राजविराज इजलासमा फैसलाप्रति असहमति जनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । २०७५ माघ ९ गते उच्च अदालत राजविराज इजलासका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र शेखरचन्द्र अर्यालको इजलासले २०७४ माघ १६ गते नै कमलेशको मृत्यु भइसकेकाले उनीमाथिको सजाय मिनाहा गर्ने फैसला गरेको थियो ।